अबकारी करानंतर राज्य शासनाच्या महसुलात सर्वाधिक भर घालणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक कार्यालयांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. राज्यात २३ नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या नवीन पदाच्या भरतीलाही शासनाने मंजुरी दिली आहे.
राज्यात सर्वाधिक अबकारी जमा होतो. त्यापाठोपाठ नोंदणी व मुद्रांक विभागाचा क्रमांक लागतो. राज्य शासनाच्या तिजोरीत भर घालण्यासाठी या विभागाचा दुसरा क्रमांक आहे. राज्यात सध्या ४६४ दुय्यम निबंधक कार्यालये कार्यान्वित आहेत. दस्तनोंदणी व त्या अनुषंगाने आवश्यक सेवा या कार्यालयामार्फत पुरवल्या जातात. वाढते नागरीकरण तसेच औद्योगिकीकरणामुळे स्थावर मिळकतीच्या हस्तांतरणाच्या व्यवहारामध्ये गेल्या काही दिवसांत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. परिणामी, राज्यातल्या विविध दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तनोंदणीच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे. ज्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात वर्षांकाठी आठ हजारांपेक्षा जास्त दस्तनोंदणी होते. तेथे नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालय स्थापन करण्याचे निर्देश आहेत. गेल्या काही वर्षांत विकासाचे चक्र केवळ मुंबई, ठाणे, पुणे या शहरांपुरते मर्यादित न राहता राज्यातल्या अनेक भागांत गतिमान झाले आहे. त्यामुळे स्थावर मिळकतीच्या व्यवहारांची संख्याही वाढत चालली आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर त्याचा मोठा ताण पडत आहे. दस्तनोंदणी करताना कार्यरत कर्मचाऱ्यांची होणारी दमछाक लक्षात घेऊन राज्यात २३ नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
 उल्हासनगर, पालघर, कर्जत, बारामती, खेड, फलटण, सोलापूर, इचलकरंजी, नाशिक, मालेगाव, धुळे, सिन्नर, निफाड, संगमनेर, चाळीसगाव, नंदुरबार, नांदेड, खामगाव, वर्धा, चंद्रपूर व हवेली येथे ही नवीन कार्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. या कार्यालयासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध संवर्गातील ६० प्रवर्गाच्या भरतीला मान्यता देण्यात आली आहे.
नांदेड शहरासाठी पूर्वीच दोन कार्यालये कार्यरत आहेत. नव्या निर्णयानुसार आणखी एक कार्यालय स्थापन होणार असल्याने दस्तनोंदणीचे काम गतिमान तर होईलच, शिवाय कर्मचाऱ्यांची दमछाकही कमी होईल. जिल्ह्यातल्या १६ तालुक्यांत दुय्यम निबंधक कार्यालये कार्यान्वित आहेत. नांदेडसाठी नवीन कार्यालय झाल्याने त्याचा सामान्य नागरिकांना फायदा होईल, असे मत सहदुय्यम निबंधक सुभाष निलावाड यांनी व्यक्त केले.

Water tariff, Kalyan Dombivli, Administration decision,
कल्याण डोंबिवलीकरांना जुन्या दरानेच यावर्षीही पाणी दर आकारणी, पाणी दर न वाढविण्याचा प्रशासनाचा निर्णय
bmc, mumbai municipal corporation, Tree Lights, Citing Environmental Concerns, tree lights in mumbai, mumbai tree lights, bmc Orders Removal of Tree Lights, mumbai news, environment news, dangerous for insects, bmc news, marathi news,
झाडांवरील रोषणाई सात दिवसात हटवा, पालिका प्रशासनाचे विभाग कार्यालयाना आदेश
Traffic congestion, Divisional Commissioner office area,
विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरातील वाहतुकीचा बोजवारा, वाहनचालकांना पाच ते दहा किलोमीटरचा वळसा
BJP manifesto does not mention job creation statehood for Kashmir
महागाई, एनआरसीबाबत भाजपचे मौन; रोजगारनिर्मिती, काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचा जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही