बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा लाभ नाही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. योजनेद्वारे मिळणाऱ्या अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना वारंवार शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. पैसे खर्च करून शासकीय अनुदान मिळत नसल्याने राज्य शासनाने फसवणूक केल्याची भावना अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. २०१७-१८ यावर्षी विहिरींचे काम पूर्ण केलेले लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहिले असल्याने त्याचा लाभ मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. आदिवासी उपाययोजना क्षेत्राअंतर्गत डहाणू पंचायत समितीकडून बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेद्वारे अनुदान देण्यात येते. विहिरी दुरुस्तीसाठी अनेक शेतकऱ्यांना ५० हजारांनुसार अनुदान देण्यात आले. लाभार्थीना सुरुवातीला स्वत: खर्च करून शासनाला प्रस्ताव सादर करायचा होता. त्यानुसार डहाणूतून १००हून अधिक लाभार्थीनी योजनेचा लाभ घेतला. त्यापैकी २०हून अधिक लाभार्थीना योजनेचा लाभ मिळाला नाही. हा लाभ मिळवण्यासाठी त्यांना पंचायत समितीला हेलपाटे मारावे लागत आहेत. मात्र विलंबाने प्रस्ताव सादर झाल्याने अनुदान परत गेल्याचे गटविकास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ज्या लाभार्थ्यांचे उशिराने प्रस्ताव सादर झाले. त्यांना अनुदान मिळाले नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले असले तरी वेळेतच प्रस्ताव सादर केल्याचे लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेमध्ये १०० विहिरींची माहिती पाठवली आहे. त्याबाबत ३१ मार्चपर्यंत खर्च करण्याची परवानगी होती, तर ३१ मेपर्यंत कामे पूर्ण करायची होती. ज्यांनी प्रस्ताव सादर केले, त्यांना लाभ मिळाला आहे. शिल्लक रक्कम जिल्ह्याला पाठवण्यात आली आहे. मात्र विलंबाने प्रस्ताव सादर केल्याने काही शेतकऱ्यांनी रक्कम मिळू शकली नाही. जिल्हा प्रशासनाकडे याबाबत माहिती मागवली असून परवानगी मिळताच रक्कम देण्यात येईल. - बी. एच. भरक्षे, गटविकास अधिकारी, डहाणू पंचायत समिती बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत विहिरी दुरुस्त करण्यात आली. मात्र वर्ष उलटून गेले तरी डहाणू पंचायत समितीकडून निधी मिळाला नाही. पंचायत समिती कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. - दिनकर जनार्दन, शेतकरी.
