मोहनीराज लहाडे, लोकसत्ता नगर: नगर लोकसभा मतदारसंघात महायुतीचे डॉ. सुजय विखे (भाजप) व महाविकास आघाडीचे नीलेश लंके (राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरद पवार गट) यांच्यामध्ये थेट लढत झाली. मतविभागणी करणारा कोणताही तिसरा घटक यंदा मतदारसंघात कार्यरत नव्हता. तरीही मोदींची सभा, त्यांनी चर्चेत आणलेला कसाबचा मुद्दा आणि कांदा-शेतीचे प्रश्न यातून होणारे ध्रुवीकरण नगरचा कौल स्पष्ट करणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात ही निवडणूक विखेंकडून ‘मोदींच्या कार्या’वर, तर लंके यांच्याकडून स्थानिक प्रश्नांभोवती फिरू लागली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेला झालेली लक्षणीय गर्दी आणि मोदी यांनी भाषणात आणलेल्या कसाबच्या मुद्द्याने मतांचे ध्रुवीकरण निर्माण झाले. कांदा निर्यातबंदी, दूधदर असे काही ग्रामीण जीवनाशी निगडित मुद्दे प्रभावी ठरले, तर मोदींबाबतचे वलय शहरी भागात महत्त्वाचे ठरले. समाजमाध्यमाचा आधार घेत दोन्ही बाजूंनी वैयक्तिक टीकाटिप्पणीवर भर दिला गेला होता. हेही वाचा >>> जालना : अटीतटीच्या लढतीला व्यक्तिगत टीकेची किनार धनगर समाजाची मते प्रभावी ठरणारे राज्यात जे मतदारसंघ आहेत, त्यात नगरचा समावेश होतो. हे ओळखूनच दोन्ही बाजूंनी त्यावर भर दिला गेला. हा मोह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनाही टाळता आला नाही. त्यामुळे विखेंच्या बाजूने अहिल्यानगर नामांतर आणि विरुद्ध बाजूने रखडलेले धनगर समाज आरक्षण यावर प्रचारात भर राहिला. दोन्ही प्रमुख उमेदवार मराठा समाजाचे असल्याने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा क्षीण झाला होता. ही निवडणूक महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडीतील दोन उमेदवारापेक्षा पवार विरुद्ध विखे या दोन पारंपरिक विरोधकांत रंगली. पवार व विखे या दोघांच्या भाषणाचा रोख, आरोप-प्रत्यारोप त्या दृष्टीनेच रंगले. याशिवाय काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी त्यांची संगमनेरमधील वैयक्तिक प्रचार यंत्रणा यंदा प्रथमच विखे यांच्याविरोधात थेटपणे नगर मतदारसंघात दाखल केली होती. त्यामुळे यंदाच्या नगरमधील निवडणुकीत विखे विरुद्ध पवार-थोरात असा निकराचा लढा पाहावयास मिळाला. त्यातच ऐनवेळी आपल्या गटाला राम राम करत पवार गटाची उमेदवारी घेणाऱ्या लंकेंविरुद्ध अजित पवारांनी घेतलेली सभा हादेखील मुद्दा या निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरला. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा मतदानात २.३३ टक्के वाढ होऊन एकूण ६६.६१ टक्के मतदान झाले. हा वाढलेला टक्का कोणाच्या पथ्यावर पडला, याचे औत्सुक्य मतमोजणीतून स्पष्ट होणार आहे. या टक्कावाढीत मुस्लीम समाजाचा किती हातभार लागला, हेही निकालातून स्पष्ट होईल.
