कर्जत तालुक्यातील चारा घोटाळ्यांबाबत दाखल झालेल्या याचिकेत राज्यातील सर्व चारा डेपोंची चौकशी करून आठ दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती ए. टी. एस. चिमा यांनी दिला आहे.
कर्जत तालुक्यातील (जिल्हा नगर) तरडगांव येथील जयभवानी सहकारी दूध संस्थेने चालवलेल्या चारा डेपोत १ कोटी ३ लाख रूपयांचा घोटाळा झाल्याची तक्रार गोविंद देवकाते यांनी औरगांबाद खंडपीठात केली आहे. त्यांच्या वतीने विधीज्ञ नितीन गवारे यांनी खंडपीठात युक्तीवाद करताना हा गैरव्यवहार चारा डेपोचा चालक व महसूल विभागाचे काही अधिकारी यांनी साखळी पध्दतीने केला असल्याचे सांगितले. नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरूवातीला चौकशी अधिकारी नेमला त्यावेळी ३१ लाख रूपयांची तफावत आढळून आली, त्यांनतर या विभागाने संबधितांवर कारवाई करणे आवश्यक असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा जामखेडचे तहसीलदार विजय कुलांगे यांना चौकशी अधिकारी नेमून चौकशी करण्याची गरज नव्हती. या चौकशी अधिकाऱ्यांनी आधीची चौकशी चुकीची ठरवत जयभवानी संस्थेने वाटलेल्या चाऱ्यामध्ये १३ लाख रूपयांचाच फरक असल्याचा अहवाल दिला आहे व तो चुकीचा आहे असा युक्तीवाद गवारे यांनी केला.
पुढे त्यांनी सांगितले की, तालुक्यातील दुसऱ्या बारडगांव येथील चारा डेपोमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार आहे व त्याची सीआयडी चौकशी सुरू आहे. यावर निर्णय देताना खंडपीठाने राज्यात अनियमित वाटणाऱ्या सर्व चाराडेपोंची आठ दिवसात चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे. या खटल्यात महसूल व पुनर्वसन विभागाचे सचिव, नगरचे जिल्हाधिकारी हे अनुक्रमे पहिल्या तीन क्रमांकाचे प्रतिवादी आहेत.