भारत आणि चीनमध्ये जून महिन्यात लडाखमधील गलवानच्या खोऱ्यात झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर भारत सरकाने चिनी अॅप्सवर बंदी आणली. राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत या अॅपवर बंदी घालण्यात येत असल्याचे गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केलं होतं. मात्र त्यानंतर खुद्द भाजपाकडून या बंदी घालण्यात आलेल्या अॅपचा वापर होत असल्याचे ट्विट काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केलं आहे. सावंत यांनी महाराष्ट्र भाजपाला गद्दार असं म्हटलं आहे. महाराष्ट्र भाजपाने जारी केलेलं एक प्रसिद्ध पत्रक सावंत यांनी ट्विट केलं असून हे पत्रक बंदी घालण्यात आलेल्या ५९ अॅपच्या यादीत असणाऱ्या कॅमस्कॅनने केलेलं आहे. भाजपाने प्रसारमाध्यांसाठी ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यसमितीसाठी करण्यात आलेल्या नियुक्ती संदर्भातील यादी जारी केली. ही यादी कॅमस्कॅनच्या मदतीने स्कॅन करुन पाठवण्यात आल्याची टीका सावंत यांनी केली आहे. या यादीच्या खाली कॅमस्कॅनचा लोगो दिसत आहे. "जाहीर निषेध! गद्दार महाराष्ट्र भाजपा मोदी सरकारने बंदी घातलेले कॅमस्कॅनर अॅपचा अजूनही राजरोसपणे वापर करत आहे. चिनी अॅपवर बंदी आणि आत्मनिर्भर अभियान ही सर्व धूळफेक आहे. भाजपाचे चीनबद्दलचे प्रेम ओसंडून वाहणारे आहे हे स्पष्ट आहे," असा टोला सावंत यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून ही कॅमस्कॅनने शेअर केलेली यादी ट्विट करत लगावला आहे. जाहीर निषेध! गद्दार @BJP4Maharashtra मोदी सरकारने बंदी घातलेले #कॅमस्कॅनर अॅपचा अजूनही राजरोसपणे वापर करत आहे. चीनी अॅपवर बंदी आणि आत्मनिर्भर अभियान ही सर्व धूळफेक आहे. भाजपाचे चीनबद्दलचे प्रेम ओसंडून वाहणारे आहे हे स्पष्ट आहे. pic.twitter.com/9w0g5L0Im5 — Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) August 25, 2020 या पुर्वीही घडला आहे असा प्रकार २९ जून रोजी केंद्र सरकारने कॅमस्कॅन टिक-टॉकबरोबरच युसी ब्राऊझर, एक्झेण्डर, शेअरइट, क्लीन मास्टर यासारख्या अॅप्सवर बंदी घातली. मात्र त्यानंतर एका महिन्यांनी म्हणजेच २७ जुलै रोजी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी आंध्र प्रदेशच्या प्रदेशाध्यक्षपदी सोमु वीर्राजू यांनी नियुक्ती केली. मात्र या नियुक्तीचे पत्रकही कॅमस्कॅनर अॅपचा वापर करुन स्कॅन करण्यात आल्याचं दिसून येत होतं. त्यावेळी हे प्रकरण सोशल नेटवर्किंगवर चांगलंच चर्चेत आलं होतं. बंदीबद्दल सरकारने काय म्हटलं होतं? भारताचं सार्वभौमत्व व एकात्मता, देशाची सुरक्षा आणि देशातील जनतेचं हित लक्षात घेऊन केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयानं माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६९अ च्या अधिकाराचा वापर करत निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर ५९ चिनी अॅपवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं केंद्र सरकारनं जारी केलेल्या पत्रकामध्ये म्हटलं होतं.