पंतप्रधानपदासाठी संभाव्य उमेदवार म्हणून चर्चा होत असलेल्या गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडमध्ये गुजरातच्या पर्यटकांसंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेवर शिवसेनेने प्रथम ‘संकुचित’ अशी टीका करत नंतर सारवासारव केली असतानाही भाजपच्या वतीने गुजरात व मोदींचे गुणगान सुरूच आहे. नाशिक येथील रावसाहेब थोरात सभागृहात शुक्रवारी पक्षाच्या उद्योग आघाडीतर्फे आयोजित नाशिक विकास परिषदेतही हेच दिसून आले. प्रदेशाध्यक्ष आ. देवेंद्र फडणवीस यांनी कुशल मनुष्यबळाचा प्रश्न उपस्थित करताना गुजरातमध्ये यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असताना आपल्याकडे कोणतेच प्रयत्न सुरू नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली.
भारत २०२०मध्ये कुशल मनुष्यबळ पुरविणारा देश म्हणून ओळखला जावा यादृष्टीने आगामी काळात शिक्षण, प्रशिक्षण आणि निर्मिती या त्रिसूत्रीवर भर देण्याची गरज आहे. तसे केले तरच मोठय़ा प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असे मत आ. फडणवीस यांनी या परिषदेत मांडले. सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरत असताना भाजपने सर्वागीण विकास हे एकमेव उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवत नवे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करणे सुरू केले आहे. व्यापारी व उद्योजक यांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध होतात. विकासचक्राला गती मिळते. त्यामुळेच उद्योग वा व्यापार जगताचे प्रश्न आपल्यापासून वेगळे आहेत, असे म्हणता येणार नाही. अलीकडेच झालेल्या सर्वेक्षणात २०२०मध्ये भारत युवा राष्ट्र म्हणून ओळखले जाईल असा अहवाल प्राप्त झाला आहे. २०२०मध्ये संपूर्ण जगाला मनुष्यबळ पुरविण्यात भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणार आहे. परंतु त्यादृष्टीने अद्यापही आपल्याकडे प्रयत्न सुरू झाले नसल्याबद्दल फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली.
जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी आपल्याला मोठय़ा प्रमाणावर कुशल कामगारांची गरज आहे. ती गरज पूर्ण करण्यासाठी आपण शिक्षण, प्रशिक्षण व निर्मितीवर भर द्यायला हवा. गुजरातने गरज ओळखून २० हजार कौशल्यपूर्ण कामे सुरू केली आहेत. गुजरात सरकारने त्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठाची निर्मिती केली, असे गुणगान त्यांनी गायिले. यादृष्टीने आपल्याकडे कुशल मनुष्यबळ व उत्तम प्रशासनाची कमतरता आहे. उद्योग क्षेत्र व सरकार यांच्यात संवादाची कमतरता असणे हे त्याचे कारण होय. व्यापाऱ्यांवर कुठलाही कर लादताना त्यांना विश्वासात घेण्याची गरज आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने ‘एलबीटी’बद्दल घेतलेली भूमिका चुकीची असून भाजप सत्तेवर आल्यास एलबीटी रद्द करण्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
या वेळी विविध औद्योगिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी उद्योगांसाठी नव्याने भूखंड देण्यात यावा, नवे उद्योग नाशिकमध्ये आणावेत,पर्यावरणपूरक उपक्रमांची आखणी करावी, एलबीटी रद्द करण्यासह शहराचा पर्यटनात्मक विकास करण्याची मागणी केली. या वेळी आ. फडणवीस यांच्यासह प्रदेश चिटणीस सीमा हिरे, उपमहापौर सतीश कुलकर्णी, शहराध्यक्ष लक्ष्मण सावजी, गटनेते संभाजी मोरुस्कर, निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे, केड्राईचे किरण चव्हाण, फामचे प्रफुल्ल संचेती, नाशिक फर्स्टचे अभय कुलकर्णी, उद्योगमित्रचे एम. जी. कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.