|| सतीश कामत रत्नागिरी: कोकणच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या भागाच्या दृष्टीने काहीच चमकदार घोषणा न केल्यामुळे अनेकांचा विरस झाला असला तरी ठाकरे यांनी तो मोह टाळत केवळ रेंगाळलेल्या योजनांचा आढावा आणि भावी योजनांच्या चर्चेवर भर दिला. गेली सुमारे तीन दशके कोकणाने, विशेषत: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांनी शिवसेनेला भक्कम साथ दिली आहे. पक्षाचे सचिव विनायक राऊत येथून गेल्या सलग दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये भरघोस मताधिक्याने विजयी झाले असून या दोन जिल्ह्यांमधील मिळून ८ आमदारांपैकी ६ सेनेचे आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर प्रथमच, गेल्या १७-१८ फेब्रुवारीला झालेल्या ठाकरे यांच्या दौऱ्याबद्दल उत्सुकता होती. १७ फेब्रुवारीला त्यांनी गणपतीपुळे या प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटनस्थळाला भेट देऊन या परिसरासाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ातील कामांचा शुभारंभ केला. या कार्यक्रमात बोलताना स्थानिक मंत्री उदय सामंत यांनी आणखी निधीची मागणी केली, तो धागा पकडून टिप्पणी करताना ठाकरे यांनी, राज्याच्या कठीण आर्थिक परिस्थितीचे भान ठेवून कोणताही मोठा आकडा जाहीर न करता केवळ प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना केली. आवश्यक कामांना निधी कमी पडू देणार नाही, इतकीच मोघम हमी त्यांनी या संदर्भात दिली आणि त्यावरून एकूण दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांचा काय सूर राहणार, याचा अंदाज आला. त्याच दिवशी संध्याकाळी त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा, तर दुसऱ्या दिवशी, मंगळवारी सकाळी रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासासंदर्भात आढावा बैठक घेतली. या दोन्ही बैठकांचे सार म्हणून झालेली एकमेव घोषणा म्हणजे, सिंधुरत्न समृद्ध विकास योजना! अर्थात त्याचाही मुख्य उद्देश, रेंगाळलेल्या योजना मार्गी लावणे आणि इतर पूरक योजना तयार करून प्राधान्यक्रमानुसार अंमलबजावणी, इतकाच दिसत आहे. कोकणातील मच्छीमारांच्या अडचणी लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांप्रमाणेच त्यांनीही कर्जमाफीच्या योजनेचे सावध सूतोवाच ठाकरे यांनी केले. त्याबाबतचा तपशील अजून ठरला नसला तरी कोकण किनारपट्टीसह राज्यातील मच्छीमारांसाठी मोठा दिलासा ठरू शकतो. पारंपरिक मच्छीमारांच्या संरक्षणासाठी आणखी कडक धोरण अवलंबण्याचे दिलेले संकेतही त्या वर्गाच्या आशा पल्लवित करणारे आहेत. पण या पलीकडे या दौऱ्याचे ठोस फलित फारसे काही नाही. अर्थात एन्रॉन किंवा जैतापूरसह विविध प्रकल्पांबाबतचा सेनेचा संधिसाधूपणाचा इतिहास लक्षात घेता नाणारचा मुद्दा संपला हे ब्रह्मवाक्य मानता येणार नाही. पण इतका जीवन-मरणाचा प्रष्टद्धr(२२४)्ना असल्यासारखा लावून धरलेला विषय सत्तेवर आल्यानंतर दोन महिन्यातच असा सोडून देणं बरं दिसणार नाही, एवढाच व्यावहारिक शहाणपणा त्यामागे दिसतो. शिवाय, सध्या राजापूर तालुक्यात नाणार प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ उभे राहिलेले बहुसंख्य भाजपवाले असल्याने विरोधी भूमिका एकदम गुंडाळली तर त्यांच्या हाती कोलीत दिल्यासारखे होणार आहे. अशा परिस्थितीत आणखी थोडी वाट पाहून परिस्थितीनुसार पुढील पाऊल टाकण्याचे सेना नेतृत्वाचे धोरण दिसत आहे. त्या दृष्टीने प्रकल्पग्रस्त गावांमधून सेनेच्या कार्यकर्त्यांकडूनही प्रकल्पाची मागणी सुरू करण्यात आली आहे. तो सूर वाढवत नेऊन पुरेसा मोठा झाल्यावर, ‘आम्ही स्थानिक जनतेबरोबर’ हेच पालुपद कायम ठेवून सेना नेतृत्वाने कोलांटउडी मारली तर आश्चर्य वाटायला नको. यापुर्वीही घोषणा पण.. यापूर्वी, १९८८ मध्ये कै. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असल्याच्या काळापासून कोकणात मुख्यमंत्री किंवा अगदी संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्याही बैठका घेऊन कोकणाच्या विकासाच्या मोठमोठय़ा गप्पा मारल्या गेल्या आहेत. त्यानंतर मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारच्या काळात आणि सध्या ठाकरेंच्या नावाने नाकाने कांदे सोलत असलेले भाजपावासी खासदार नारायण राणे यांनीही २००९ मध्ये अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सिंधुदुर्गनगरीत अख्ख्या मंत्रिमंडळाची बैठक भरवून ५ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्याचा आजतागायत हिशेब लागलेला नाही. ते सारे अनुभव लक्षात घेता मुख्यमंत्री ठाकरेंचे हे धिमेपणाचे धोरण जास्त व्यवहार्य आणि योग्य पाठपुरावा केला तर फलदायीही ठरू शकते. संभ्रमावर मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण राजापूर तालुक्यातील नाणार येथे प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा असलेला विरोध लक्षात घेऊन सेना नेतृत्वाने लोकसभा निवडणुकीत भाजपाशी युती करण्याची पूर्वअट म्हणून तो रद्द करून घेतला. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत फेरविचाराचे स्पष्ट संकेत रत्नागिरी-राजापुरात झालेल्या महाजनादेश यात्रेच्या वेळी दिले होते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्याबाबतच्या उरल्यासुरल्या आशाही संपुष्टात आल्या. पण या प्रकल्पाचे प्रवर्तक रत्नागिरी गॅस अँड पेट्रोकेमिकल्स-आरजीपीसीएल- या कंपनीने ठाकरे यांच्या कोकण दौऱ्याच्या मुहूर्तावर, गेल्या सोमवारी या प्रकल्पाचे फायदे अधोरेखित करणारी मोठी जाहिरात ‘सामना’त छापली. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिवसैनिक आणि इतर नागरिकांच्याही मनात संभ्रम निर्माण झाला. पण दोन दिवसांच्या बैठकांनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दस्तुरखुद्द ठाकरे यांनीच, ‘तो विषय आता संपला आहे,’असे जाहीर करून त्यावर पडदा टाकला.
