प्रशांत देशमुख करोना संक्रमणाच्या भयावह आपत्तीत गरीब कुटुंबातील बाधितांना शासकीय रुग्णालय हाच आधार वाटतो. मात्र कुणाचाही अंकुश नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीने वर्धेतील शासकीय रुग्णालय गंभीर रुग्णांना मृत्युशय्येकडे लोटत असल्याचे संतापजनक चित्र आहे. करोना संक्रमणाच्या पहिल्या सहा महिन्यांच्या काळात शासकीय रुग्णालयातूनच रुग्णांची प्राथमिक तपासणी व त्यानंतर सेवाग्राम तसेच सावंगीच्या रुग्णालयात त्याची वेळेवर पाठवणी योग्यरीत्या झाली. त्यानंतर बदललेल्या व्यवस्थेने रुग्णालयाची अवस्था अतिशय वाईट झाली. आरोग्य विभागाने येथील काही डॉक्टरांची सेवा नागपूरसाठी अधिग्रहित केल्यानंतर रुग्णांच्या वेदनांना पारावार उरला नाही. रुग्ण दाराशी तर डॉक्टर मोबाइलवर खेळत असल्याचे चित्र नित्याचे. प्रतिजन व अन्य चाचण्या टाळल्या जाऊ लागल्या. तत्कालीन जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी सेवाग्राम व सावंगीचे रुग्णालय शासनासाठी अधिग्रहित केल्यानंतर रुग्णांना दिलासा मिळू लागला. मात्र तरीही शासकीय रुग्णालयाची करोनाविषयक नियोजनाची जबाबदारी होतीच. कोविड समर्पित केंद्र म्हणून दर्जा नसल्याने इथे रुग्णांवर उपचार होत नाही. मात्र ग्रामीण भागातून तसेच शहरातील निम्न घटकातून येणाऱ्या रुग्णांसाठी शासकीय रुग्णालय हाच आधार आहे. औषध नाही, उपकरणे नाहीत व मनुष्यबळही नाही, अशा स्थितीतील शासकीय रुग्णालयात अनेक रुग्ण तासन्तास तिष्ठत बसल्याचे पाहायला मिळते. कारण त्यांना योग्य सल्ला द्यायला कोणीही जागेवर नसतो. जिल्हा शल्यचिकित्सक म्हणून डॉ. सचिन तडस यांच्या नियुक्तीनंतर आरोग्य सेवेचा कडेलोटच झाला. त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल प्रशासनाकडे सातत्याने तक्रारी झाल्या. त्याची दखल खुद्द पालकमंत्री सुनील केदार यांना घ्यावी लागली. आढावा सभेत डॉ. तडस यांना खडसावून विचारणा केल्यावर ते कुठल्याच प्रश्नाचे समाधान करू शकले नाहीत. रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचाही रोष होताच. एक उदाहरण ताजे आहे. सफाई कर्मचाऱ्याने सुरक्षेस्तव आवश्यक ती सुविधा मागितल्यावर डॉ. तडस यांनी निरर्थक भाष्य केले. त्यामुळे चिडलेल्या कर्मचाऱ्याने थेट खुर्ची उचलून डॉ. तडस यांच्या अंगावर धाव घेतल्याची चर्चा अद्याप सुरू आहे. कनिष्ठ सहकारी रुग्ण नियोजनाचे सादरीकरण करीत असताना मोबाइलशी चाळे करणाऱ्या तडसांचे वर्तन अशोभनीयच होते. समर्पित कोविड रुग्णालयांवरील ताण असह्य होत असल्याची ओरड होत असल्याने पर्यायी व्यवस्था आवश्यक असताना तडसांना त्याचे काहीच गांभीर्य नसल्याचे दिसून आले. आढावा बैठकीत खाटा शिल्लक असल्याचे वारंवार सांगण्यात आल्याने प्रशासनानेही अन्य केंद्र स्थापन करण्याचा विचार केला नाही. रुग्ण येतात, जातात त्यामुळे शिल्लक खाटांचा ठोस आकडा सांगता येत नाही, असे वरवरचे उत्तर देणाऱ्या तडसांनी शेवटी संतापून सुट्टी घेत करोना युद्ध अर्ध्यावरच सोडले. लस टाळणारे असे वरिष्ठ अपवादात्मकच असतील. आता उर्वरित काही डॉक्टरांवर गरीब रुग्णांची भिस्त आहे. मात्र त्यांच्याही कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह आहेच. वीस वीस वर्षांपासून ठिय्या मांडून बसलेल्या या डॉक्टरांकडून संक्रमण काळातही गांभीर्याने सेवा होत नसल्याची प्रतिक्रिया कनिष्ठ व्यक्त करतात. दोन तास सेवा दिल्यानंतर गायब होणारे काही कनिष्ठांवरच जबाबदारी टाकून मोकळे होतात. वैद्यकीय तपासणीसाठी आलेल्यांची तपासणी जर मद्यधुंद डॉक्टर करत असतील तर ती तपासणी कशी होत असेल, असा सवाल तातपुरत्या सेवेवरील कर्मचारी करतात. करोना रुग्णांचे तपासणी अहवाल चार दिवसांच्या विलंबानंतर हाती पडत आहेत. गूगलमार्फत रुग्णांची नोंद करण्याची व नंतरच उपचार करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. आता संगणक व डाटा ऑपरेटरची उणीव असताना हे एक नवेच काम शिरावर पडल्याची व त्यामुळे रुग्णसेवा बाधित झाल्याची तक्रार सुरू झाली आहे. रुग्णालयाचा प्रभारी कार्यभार आता डॉ. भिसे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. करोना हाताळणीबाबत पहिली पायरी असलेल्या शासकीय रुग्णालयाच्या कारभारावर प्रशासनाने त्वरित नियंत्रण ठेवण्याची अपेक्षा काही संघटनांनी लेखी निवेदनातून व्यक्त केली आहे. बदल न झाल्यास सामान्यांचे शासकीय रुग्णालय सामान्यांच्या मरणपंथाची वाट मोकळी करणारे ठरेल, अशी प्रतिक्रिया वैद्यकीय वर्तुळातूनच व्यक्त होत आहे.
