आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसल्याचं दिसून येत आहे. राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांमध्ये स्वबळ, युती, जागावाटप, उमेदवार निश्चिती अशा अनेक पातळ्यांवर चर्चा किंवा निर्णय होत आहेत. भाजपानं राष्ट्रीय स्तरावरील १९५ उमेदवारांची पहिली यादीही जाहीर केली आहे. मात्र, त्यात महाराष्ट्रातील एकाही उमेदवाराचं नाव नाही. राज्यात निवडणुकांच्या निमित्ताने आघाडी व युतीतील जागावाटपावर सध्या चर्चा चालू असतानाच काँग्रेसनं शिंदे सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. यासंदर्भात थेट शासकीय अध्यादेशच एक्सवर (ट्विटर) शेअर केला आहे. "एकीकडे कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन नाही. आशा सेविका तुटपुंज्या मानधनासाठी संपावर जात आहेत. पण सरकार मात्र प्रसिद्धीला हपापले आहे", अशा शब्दांत काँग्रेसचे विधानपरिषदेचे सदस्य सतेज पाटील यांनी एकनाथ शिंदे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. यासाठी पुराव्यादाखल सतेज पाटील यांनी ४ मार्च रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरची प्रतच सोबत जोडली आहे. २० कोटी वर्तमानपत्रांवर तर २०.८ कोटी वृत्तवाहिन्यांवर? आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर केलेल्या पोस्टमध्ये सतेज पाटील यांनी यासंदर्भातली आकडेवारी दिली आहे. "महाराष्ट्र शासनाने लोकसभेच्या प्रचाराच्या हेतूने एका महिन्याच्या प्रसिद्धीसाठी 'विशेष माध्यम आराखडा' मंजूर केला आहे. यामध्ये ३० दिवसांसाठी तब्बल ८४ कोटी रुपये म्हणजेच दिवसाला २ कोटी ८० लाख रुपये माध्यमांतील प्रसिद्धीवर उधळले जाणार आहेत", अशी पोस्ट सतेज पाटील यांनी केली आहे. पुढे सतेज पाटील यांनी सविस्तर आकडेवारी दिली आहे. "या खर्चाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे विभागलेली आहे: वर्तमानपत्रे - २० कोटी रुपये, वृत्तवाहिन्या - २० कोटी ८० लाख रुपये, डिजिटल होर्डिंग-एलईडी - ३७ कोटी ५५ लाख रुपये, सोशल मीडिया - ५ कोटी रुपये", असं या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. "आचारसंहितेच्या काळात सरकारी पैशातून प्रचार" दरम्यान, "ऐन आचारसंहितेच्या काळात जनतेच्या पैशाचा वापर पक्षाच्या प्रचारासाठी केला जाणार आहे", असा आरोप सतेज पाटील यांनी केला आहे. "ही गोष्ट मुक्त अन निष्पक्ष निवडणुकीसाठी अत्यंत घातक असून निवडणूक आयोगाने यावर आळा घालावा आणि ही प्रसिद्धी मोहीम तात्काळ थांबवावी अशी मी मागणी करतो", असंही सतेज पाटील यांनी या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.
