नंदूरबार जिल्हय़ातील बहुचर्चित संजय गांधी निराधार, इंदिरा गांधी भूमिहीन शेतमजूर व राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजनांमध्ये बनावट लाभार्थी निवडून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या परवानगीचा निर्णय राज्य सरकारने चार आठवडय़ांत घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी दिले. या प्रकरणात २० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह ५०जणांवर दोषारोप दाखल करण्यास राज्य सरकारची संमती असल्याचे शपथपत्र शुक्रवारी मुख्य सचिवांच्या सहीने सादर करण्यात आले.
न्या. अंबादास जोशी व न्या. एस. पी. देशमुख यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. नंदूरबार जिल्हय़ात साडेसातशेपेक्षा अधिक बनावट लाभार्थीना सरकारच्या योजनेचा फायदा मिळवून देण्यात आला. या प्रकरणी सन २००२मध्ये वेगवेगळे ९ गुन्हे दाखल करण्यात आले. मंत्री डॉ. गावित व ५० अधिकारी यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या या गुन्हय़ांचा तपास सन २००३मध्ये पूर्ण झाला. तपासानंतर २० वैद्यकीय अधिकारी व डॉ. गावितांच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी राज्य सरकारकडे मागितली होती.
तब्बल १० वर्षांपासून दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात रमेश पोसल्या गावित यांनी याचिका दाखल केली. या अनुषंगाने खंडपीठाने मुख्य सचिवांना १७ डिसेंबपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. शुक्रवारी दाखल शपथपत्रात २० वैद्यकीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, २ नायब तहसीलदार, ३ मंडल अधिकारी, १७ तलाठी, ५ कारकून यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्यास संमती असल्याचे मुख्य सचिवांनी म्हटले.
तथापि, डॉ. गावित यांच्याविरुद्ध दोषारोप दाखल करण्याचा परवानगीचा निर्णय घेण्यासाठी १२ आठवडय़ांची मुदत मागण्यात आली. याचिकाकर्त्यांचे वकील अमरदीपसिंह गिरासे यांनी आक्षेप घेतला होता. उच्च पदस्थांच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी परवानगीचे निर्णय सरकारने तीन महिन्यांत घ्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. केवळ आरोपी डॉ. गावित यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल होऊ नयेत, म्हणून टाळाटाळ होत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. गिरासे यांनी केला.
यावर राज्य सरकारने दोषारोप दाखल करण्यासाठी परवानगीचा निर्णय चार आठवडय़ांत घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.