एलबीटी रद्द करण्यासाठी शासन, महापालिका व व्यापारी यांच्यामध्ये तोडगा काढण्यासाठी समन्वयाची भूमिका घेणार असल्याचे मत खासदार धनंजय महाडीक यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. स्वत अभ्यास करून बनविलेले राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करून त्यासाठी विविध पर्याय सुचविणारे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नगरसचिव यांना २ जून रोजी देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.एलबीटीच्या पर्यायासंदर्भात अभ्यास केला आहे असा उल्लेख करून खासदार महाडीक यांनी त्याचे विवेचन केले. ते म्हणाले, एलबीटीला पर्याय महापालिकेचे स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित ठेवणे, महापालिकांना स्वतंत्र करवसुली करण्याबाबत पर्याय देणे व महापालिकांसाठी राज्य शासनाने तफावत अनुदान सूत्र ठरविणे या चार मुद्दय़ांचा पर्याय शक्य आहे. एलबीटीला पर्याय म्हणून व्हॅट दरात वाढ, मोटर स्पिरीट व क्रुड ऑईलवर जकात, मुद्रांक शुल्क २ टक्के इतके करणे याचा अवलंब करता येईल. अशाप्रकारे राज्य शासनास १३ हजार कोटीपेक्षा अधिक रक्कम व्यापा-यांना सेट ऑफ देऊनदेखील राजस्व मिळणार आहे. एलबीटीपासून अंदाजे १२ हजार ९०० कोटी रुपये उत्पन्न सूचिवण्यात आलेल्या पर्यायातून मिळू शकते, असा दावा करून महाडीक यांनी अशाच प्रकारचा अहवाल सुबोधकुमार समितीने राज्य शासनाला दिला असल्याचे सांगितले. यामुळे एलबीटी कर व व्हॅट यांचा अर्थाअर्थी संबंध न लावता संपूर्ण व्हॅट वसुली व दर ठरवण्याची यंत्रणा राज्य शासनाची असावी. महापालिकेचे अस्तित्व स्वतंत्र ठेवण्यासाठी व्यवसाय कर वसुलीची जबाबदारी महापालिकेला द्यावी असा पर्यायही त्यांनी सुचविला आहे.
