सीताराम चांडे, लोकसत्ता राहाता आता परत घर कसे बांधायचे, प्रपंच कसा उभा करायचा.. धोंडेवाडीच्या अतिक्रमण काढलेल्या सर्वच ग्रामस्थांपुढे सध्या हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. धोंडेवाडीत अंतर्गत वादाने गावाचे गावपण हरपले आहे. आता गजबजाट संपला. ना माणसांचा आवाज येणार ना जनावरांचे हंबरणे ऐकु येणार. ५० ते ६० वर्षांपासुन राहात असलेली घरे अगदी पत्त्यासारखी कोसळताना पाहावी लागली. घरे पडतानाचे दु:ख आणि नवीन घर उभारण्याची काळजी. मुलांचे शिक्षण, लग्न कसे करणार यासारख्या अनेक काळज्यांचा काहूर घरकारभाऱ्याच्या मनात आहे. ही परिस्थिती आहे कोपरगाव (जिल्हा नगर) तालुक्यातील धोंडेवाडी येथील अतिक्रमण काढलेल्या गावकऱ्यांची. विहीर बुजवण्यापासुन वादाला सुरुवात होऊन गायरान जमिनीवर वसलेले गाव उठवण्यापर्यंत हा वाद गेला आणि अखेर प्रशासनास कार्यवाही करणे भाग पडले. यातुन सुमारे तीन दशके गाव मागे गेले असे म्हणावे लागेल. न्यायालयाच्या आदेशाने गायरान जमिनीवरील घरे, टपऱ्या, दुकाने प्रशासनाने काढले. त्यामुळे अनेकांचे मोठे हाल झाले. अंतर्गत असलेल्या वादाने धोंडेवाडी गाव होत्याचे नव्हते झाले. दोन-चार जणांमधील वाद निम्म्याहुन अधिक गावाला भोवला. धोंडेवाडी येथे सहा गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा साठवण तलाव आहे. त्याच्या परिसरात शेतकऱ्यांच्या विहिरी होत्या. त्यासंदर्भात गावातील काहींनी शासकीय जमिनीत विहिरी असून त्यातून पाणीउपसा होतो, अशी तक्रार प्रशासनाकडे केली. सुरुवातीला प्रशासनाने दुर्लक्ष केले, मात्र सातत्याने पाठपुरावा केल्याने १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी २७ विहिरी व तीन बोअरवेल प्रशासनास बुजवाव्या लागल्या. यातुन अंतर्गत वादाला सुरुवात झाली. त्यामुळे एकाने गायरान जमिनीवर ग्रामस्थ राहात असल्याची तक्रार न्यायालयात केली. दावा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गेला. तिथे अतिक्रमण काढण्याचा आदेश निघाला. त्यास त्या जागेवर राहात असलेल्या शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पंरतु तिथे याचिका फेटाळली अन् प्रशासनास अतिक्रमण काढण्याचा आदेश आला. बहुतांशी लोकांनी स्वत:हुन अतिक्रमण काढले, परंतु राहायचे कुठे, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे पडला आहे. काहींनी शेजारी आसरा घेतला तर काहींनी पाहुण्यांकडे तर काहींनी शेतातच राहोटी ठोकली आहे. प्रशासन व इतरेजण काहीतरी मार्ग काढतील, या आशेवर या ठिकाणी राहणाऱ्यांची होती त्यामुळे अनेक जण बिनधास्त हो,ते पण काहीच मार्ग निघाला नाही अन् विहिरी बुजविण्यापासुन सुरू झालेला वाद घरे उठविण्यापर्यंत गेला. धोंडेवाडी हे दुष्काळी टापुतील एक हजार लोकवस्तीचे गाव. सातत्याने पिण्याच्या पाण्याचीही टंचाई. चांगला पाऊस झाला तर खरिपाची पिके येतात. रब्बीचे प्रमाण नसल्यातच जमा. काबाडकष्ट करून राहायला निवारा केला. गावाला गावठाणात जागा कमी असल्याने शेजारीच असलेल्या जागेत गावकरी राहात गेले. पन्नास-साठ वर्षे झाली येथे राहायला. आता अचानक तेथुन उठावे लागले, याचे मोठे दु:ख या ग्रामस्थांना झाले. यातून बाहेर यायला या लोकांना मोठा काळ लागणार आहे. प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले. गावठाणाच्या हद्दी या कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे गावठाण हद्द वाढवून ज्याप्रमाणे मोठय़ा शहरामध्ये झोपडपट्टींच्या पुनर्वसन योजनेंतर्गत पुनर्वसन केले, त्याप्रमाणे शासनाने ग्रामीण भागातही धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विशेष घरकुल योजना करून सर्वाचे पुनर्वसन केले पाहिजे. - प्रदीप दरेकर, ग्रामस्थ. एक-एक वीट जोडून संसार उभा केला होता, मात्र पत्त्याचं घर ज्याप्रमाणे सहज कोसळून पडते, त्याप्रमाणे आमचा सोन्याचा संसार कोसळून पडला आहे. राजाने मारले अन् नियतीने झोडपले तर दाद कोणाकडे कुणाकडे मागायची अशी अवस्था आमची झाली आहे. - अर्चना पाडेकर, ग्रामस्थ. आमच्यावर एवढा अन्याय होईल असे वाटले नव्हते. अजूनही आमचा प्रपंच उघडय़ावर पडून आहे. अशी वेळ कोणावरही येऊ नये. - गणेश नेहे, ग्रामस्थ.
