नव्याने स्थापन होणाऱ्या खासगी शाळांना (स्वयं-अर्थसहाय्यित) मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या सर्व तरतुदी लागू करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीने केली आहे. राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या या नव्या कायद्याला विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात मंजुरी मिळाल्यास पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून खासगी संस्थाना नवीन शाळा उघडण्यास परवानगी मिळणार आहे. महाराष्ट्र स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) विधेयक एप्रिल महिन्यात मांडण्यात आले होते. मात्र, या विधेयकातील अनेक तरतुदींबद्दल आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते. शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने आज आपला अहवाल विधान परिषदेत सादर केला. त्यात खासगी शाळांबाबत अनेक महत्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आले आहेत.या विधेयकाच्या नव्या मसुद्यानुसार ज्या संस्थांना सरकारच्या मदतीविना शाळा सुरू करायची आहे त्यांना शाळा उघडता येईल. त्यासाठी संबंधित संस्थेला राज्य सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागेल. मात्र, या संस्थेला कोणतेही अनुदान मिळणार नाही. या शाळांमधील शिक्षण शुल्क हे व्यवहार्य आणि वाजवी असेल. कोणत्याही संस्थेला धंदा म्हणून शाळा चालविता येणार नाही. शुल्क नियमन कायद्यानुसार खासगी शाळांना शुल्क आकारता येईल. तसेच संस्थेला शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सुविधा द्याव्या लागतील, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विधेयकात ‘विद्यमान शाळा’ या उल्लेखाऐवजी ‘मान्यताप्राप्त शाळा’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. विधेयकात संस्थेचा ‘नोंदणीकृत कंपनी’ असा उल्लेख होता. हा शब्द वापरल्याने अनेक खासगी कंपन्या शाळा सुरू करतील आणि स्वत:चे निर्णय स्वत: घेऊन मनमानी करतील. परिणामी शिक्षणाचे औद्योगिकीकरण होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे ‘कंपनी’ शब्द वगळून ‘स्थानिक प्राधिकरण’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे. ज्या संस्थेला शाळा सुरू करायची आहे अशा संस्थेच्या अर्जाच्या स्वीकृतीबाबत सरकारचा निर्णय दरवर्षी ३० एप्रिलपूर्वी कळविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय अर्जदाराचा अर्ज का नाकारण्यात आला याची माहिती १ मे पूर्वी देण्यात यावी, अशीही सुधारणा विधेयकात करण्यात आली आहे.या नियमानुसार सुरू झालेली कोणतेही शाळा दीड वर्ष अगोदर सरकारला पूर्वसूचना दिल्याशिवाय बंद करता येणार नाही. तसेच शाळेसाठी दाखल झालेल्या प्रस्तावांना परवानगी देताना जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाले तर राज्यात पुढील वर्षांपासून खासगी विद्यापीठाप्रमाणे कायम विनाअनुदानित खासगी शाळा सुरू होऊ शकतील.
