गेल्या रविवारी म्हणजे ५ जुल रोजी ग्रीक जनतेच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नावर सार्वमत घेण्यात आले. ग्रीस देश अब्जावधी युरोच्या कर्जाच्या सापळ्यामध्ये अडकला आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी युरोपीय आयोग मोठे कर्ज देण्यास तयार आहे, परंतु त्यासाठी ग्रीसने मितव्ययाचे धोरण स्वीकारले पाहिजे, ही पूर्वअट आहे. याच अटींवर ग्रीसने २०१० साली मोठे कर्ज स्वीकारले होते आणि त्याचे दारुण परिणाम ग्रीक जनता भोगत आहे. अटी स्वीकारणे याचा अर्थ आíथक घसरणूक आणि विपन्नावस्था वाढतच जाणार. अटी स्वीकारल्या नाहीत तर फेरवाटाघाटी करून काही अटी शिथिल करून घेण्याची शक्यता आहे. ते शक्य झाले नाही तर युरो क्षेत्रातून बाहेर पडणे एवढाच पर्याय उरतो. तसे केल्यास आíथक आणीबाणीमुळे वर्षभर तरी अनागोंदी व प्रचंड हाल सहन करावे लागतील. या ऐतिहासिक सार्वमताकडे साऱ्या जगाचे डोळे लागले होते. अंदाज असा होता की होकार व नकार यामध्ये साधारण समसमान विभागणी होईल, पण होकाराचे निसटते आधिक्य असेल. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ६१% जनतेने नकार नोंदवला. हा नकार काही अज्ञान व भावनाविवशतेतून दिलेला नाही. पाच वर्षांच्या खडतर अनुभवातून श्रमिक जनतेला युरोपीय समुदाय लादत असलेले मितव्ययाचे धोरण स्वीकारून काहीच हाती राहणार नाही याची जाणीव असल्याने जनतेने त्या अटींना नकार देऊन धोका पत्करण्याच्या बाजूने निर्णय दिला. कर्जाच्या अटी : याचे दोन महत्त्वाचे भाग आहेत. एक- शासनाच्या खर्चात कपात करणे, कामगारांचे वेतन कमी करणे, निवृत्तिवेतन कमी करणे, आरोग्य, शिक्षण अशा पायाभूत सेवांवरील खर्च कमी करणे. दोन- सार्वजनिक सेवा- उद्योगांचे खासगीकरण, कामगारांचे हक्क संकुचित, कामगार कपात सुलभ करणे. यायोगे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आपले साम्राज्य विस्तारून व शोषणाचा दर वाढवून नफे फुगवता यावे. या धोरणाखाली ग्रीसमध्ये रेल्वे, दूरसंचार, विमानतळ, बंदरे, अथेन्ससह अनेक शहरांचा पाणीपुरवठा आदींचे खासगीकरण लादण्यात आले. सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगार, कर्मचाऱ्यांची कपात, किमान वेतनामध्ये कपात, कल्याणकारी सेवांवरील खर्चात कपात लादण्यात आली. परिणामी बेकारी वाढली. शासनाचे कराचे उत्पन्न कमी झाले. अशी अर्थव्यवस्थेची घसरण चालू राहिल्याने उत्पन्न पातळी घसरली. २००९ पासून २०१५ पर्यंत वार्षकि दरडोई उत्पन्न २६ हजार डॉलरपासून १८ हजार डॉलपर्यंत घसरले. अर्थात हे झाले सरासरी आकडे. एकंदरीत बेकारीचे प्रमाण सुमारे २५% आणि तरुणांमध्ये तर बेकारीचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे. युरोपीय संघ: धनाढय़ अमेरिकेचे डॉलर हे चलन आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे चलन आहे. प्रचंड लष्करी ताकद आणि महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांच्या जोरावर साऱ्या जगावर अमेरिका अधिसत्ता गाजवते. युरोपियनांच्या दृष्टीने आíथक, सामाजिक, शास्त्रीय विकास व संस्कृती यामध्ये युरोप अग्रेसर, परंतु अनेक देशांमध्ये विभागणी झालेली असल्याने अमेरिकेला टक्कर देऊ शकत नाही. तेव्हा १९९३ साली युरोपीय देशांचा संघ स्थापन करण्यात आला. १ जानेवारी १९९९ रोजी युरो हे सामायिक चलन व एक बाजारपेठ प्रस्थापित करून त्याद्वारे जर्मनी, फ्रान्स आदी उत्तर युरोपीय देशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपले आíथक सामथ्र्य वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. युरोपीय आयोग व युरोपीय मध्यवर्ती बँक यांच्या हाती युरो क्षेत्राच्या आíथक प्रशासनाच्या नाडय़ा आहेत. युरोपीय संघाचे २८ सदस्य आहेत. विशिष्ट अटी पूर्ण केल्यास युरो क्षेत्राचे सदस्यत्व मिळते. १९ देश युरो क्षेत्रामध्ये समाविष्ट आहेत. युरोपमध्ये युरोपीय अस्मिता प्रबळ असल्याने लहान-मोठे देश या संघात सामील झाले. ग्रीसला २००१ मध्ये युरो क्षेत्राचे सदस्यत्व मिळाले. ग्रीस: युगोस्लावियाच्या दक्षिणेचा एक छोटा देश. लोकसंख्या फक्त एक कोटी, तर युरो क्षेत्राची लोकसंख्या ३३ कोटी आहे. आíथक-सामाजिकदृष्टय़ा सुस्थितीतील देश; परंतु २००८ मध्ये जागतिक आíथक अरिष्टामुळे अमेरिका व युरोपमधील अनेक वित्तसंस्था, बँका, विमा कंपन्या दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर आल्याने अनेक युरोपीय देश आíथक संकटात सापडले. २००७ साली ग्रीसचे दरडोई वार्षकि उत्पन्न सुमारे २४ हजार डॉलर होते, तर जर्मनी, फ्रान्स, इटली यांचे त्याच्या सव्वा ते दीडपट होते आणि भारताचे फक्त ८९५ डॉलर होते. तेव्हा श्रीमंत मित्रांत सहभागी झाल्याने उगाचच वाऱ्यावर जेवणाऱ्यास स्वत:ही श्रीमंत झाल्याचा भास होतो, असे काही ग्रीसच्या बाबत झालेले नाही. मार्ग काय? ग्रीस दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर असताना जानेवारी २०१५ मधील संसद निवडणुकीत तोवर सत्तेत असलेल्या भांडवली पक्षांना हटवून अ‍ॅलेक्सिस सिप्रास यांच्या नेतृत्वाखालील अनेक प्रागतिक पक्षांची आघाडी १४९ जागा जिंकून (एकूण जागा ३००) सत्तास्थानी आली. त्यांच्या विजयाचे कारण म्हणजे कर्जासाठी घातक- जाचक अटी स्वीकारणार नाही, ही भूमिका. सत्तेवर आल्या आल्या युरोपीय आयोगाशी वाटाघाटी सुरू केल्या; परंतु त्यांनी ग्रीसची समस्या समजून घेण्यास नकार दिल्याने, जनतेपुढे हा प्रश्न मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ५ जुल रोजी ६१% जनतेने अटी स्वीकारू नये, असा कौल दिल्यावर वाटाघाटी सुकर व्हाव्यात म्हणून आक्रमक अर्थमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. सिप्रास यांची भूमिका आहे की, कर्ज-नियंत्रक त्रिकुटांच्या अटींमुळे ग्रीसमध्ये आíथक घसरणूक चालू आहे, तेव्हा त्या अटी मागे घ्याव्यात, २५० अब्ज युरोचे कर्जसूट आणि फेररचना याद्वारे क्रमश: फेडण्याची संधी द्यावी, सध्याच्या आíथक आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी युरोपीय मध्यवर्ती बँकेने आपत्कालीन रोखता साहाय्य पुरवावे. डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी निधी उपलब्ध करावा. शासनाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उच्च उत्पन्नावरील कर वाढवणे, करचुकवेगिरी व भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आदी पावले उचलली जातील. त्याबरोबर मितव्यय धोरणाखाली हिरावून घेतलेले कामगारांचे हक्क पुनस्र्थापित करणे, किमान वेतन दरातील कपात क्रमश: रद्द करणे, खासगीकरण न करणे, हप्ता थकलेल्या घरांवरील जप्ती कारवाई थांबवणे, सार्वजनिक क्षेत्रात सुधारणा, गुंतवणूक व तंत्रवैज्ञानिक शिक्षण आदीद्वारा तरुणांना नोकरीच्या वाढत्या संधी उपलब्ध करून देणे आदी पावले टाकून जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न असेल. आजपर्यंत ग्रीसला आíथक अरिष्टातून बाहेर काढण्याच्या नावाखाली मोठा निधी दिला, पण जाचक अटींमुळे ग्रीसमध्ये आíथक अरिष्ट अधिकच गडद होत गेले. यापासून बोध घेऊन ग्रीसमधील जनतेला योग्य वाटतात त्या मार्गाने आíथक विकास साधण्याची संधी कर्ज-नियंत्रक त्रिकूट देईल काय यावर ग्रीसचे व युरो क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून आहे. ग्रीसच्या आíथक संकटाचे विश्लेषण निरनिराळ्या वैचारिक भूमिकांतून होते आहे. एकाच प्रश्नाला असलेल्या विविध बाजू मांडणारे लेखक समान तथ्याचा आधार घेत असले, तरी दृष्टिकोन निरनिराळे, म्हणून निष्कर्ष वेगवेगळे निघताहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, हा ‘ वैचारिक गोंधळ’ नसून , भूमिकांमधले हे अंतरच प्रश्नाची प्रचंड व्याप्ती दाखवण्यास उपयुक्त आहे, याची साक्ष देणारे हे तीन लेख : पकी पहिला, डॉ. रूपा रेगे यांचा, ग्रीसच्या प्रश्नामागची अर्थशास्त्रीय वस्तुस्थिती मांडणारा. दुसरा, वित्त-भांडवलावरील अवलंबित्वाच्या परिणामांचे अभ्यासक संजीव चांदोरकर यांचा, कर्जविषयक प्रश्नांच्या चच्रेकडे नेणारा आणि तिसरा, जागतिकीकरण लोकाभिमुखच हवे असा आग्रह धरणाऱ्या सुलभा ब्रrो यांचा, ग्रीसच्या नकारामुळे लोककेंद्री आíथक विचाराचा कसा विजय झाला, हे सांगणारा .
