अंध, अपंगांसाठीच्या प्रमाणपत्र वाटपातील बोगसगिरी रोखण्यासाठी सरकारने ऑनलाइन प्रमाणपत्र वाटप पद्धत अवलंबली. मात्र त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्याने गरजू अपंगांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत आहेत. यामध्ये प्रमाणपत्र वितरण करणाऱ्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून योग्य सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार अपंगांकडून होत आहे.
समाजाचा महत्त्वपूर्ण घटक असलेल्या अपंग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी शासन स्तरावर विविध उपक्रम, योजना राबविल्या जातात. अगदी केंद्र सरकार पातळीपासून राज्य सरकार ते जिल्हा परिषद स्तरावर या योजनांची अंमलबजावणी सुरू असते. या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी अपंग व्यक्तीकडे अपंग असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असते. जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून तपासणी करून हे प्रमाणपत्र दिले जाते. तथापि खोटे, चुकीचे व बोगस प्रमाणपत्र घेऊन अपंगांसाठीच्या सवलती लाटण्याच्या घटना अलीकडच्या काळात मोठय़ा प्रमाणात उघडकीस आल्या आहेत.
ही बोगसगिरी रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने एक खास सॉफ्टवेअर विकसित करून ते वापरायला सुरुवात केल्यानंतर बोगसगिरीला आपोआप आळा बसला. केंद्र सरकारनेही त्याचा अंमल सुरू करून सर्व राज्यांना तसे सॉफ्टवेअर वापरण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार राज्य सरकारनेही अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी सॉफ्टवेअर फॉर असेसमेंट ऑफ डिसॅबिलिटी महाराष्ट्र नावाचे नवीन सॉफ्टवेअर विकसित केले. ही प्रणाली ३ डिसेंबर २०१२ पासून राज्यात लागू करण्यात आली. अपंगांना मिळणाऱ्या सवलती प्राप्त करून घेण्यासाठी जुने अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जमा करून संगणक प्रणालीनुसार नवीन प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले. याकरिता तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली. तथापि ही मुदत उलटून आणखी तीन महिने झाले तरी आजही जिल्हा रुग्णालयात अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी येणाऱ्या अपंगांना हात हलवत परत जावे लागत आहे. जुने प्रमाणपत्र असणाऱ्या अपंगांना नव्याने प्रमाणपत्र दिले जात नाही, अशी अपंगांची तक्रार आहे. दुसरीकडे नवीन प्रमाणपत्र नसल्याने अपंगांना विविध शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
अपंगांना एस. टी. प्रवास भाडय़ात सवलत दिली जाते. त्यासाठी कंडक्टर नवीन प्रमाणपत्राची मागणी करतात, परंतु नवीन प्रमाणपत्र नसल्याने ही सवलत मिळत नाही. लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष वेधल्यानंतर सरकारला जाग आली. नवीन अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याबाबतची अंमलबजावणी, धोरण प्रत्यक्षात उतरण्याकरिता लागणारा कालावधी या बाबींचा विचार करता जुन्या प्रमाणपत्रावर एस. टी. सवलत देण्यात यावी अशा सूचना राज्य सरकारने दिल्या, परंतु वाहकांकडून या सुचनेची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. यासंदर्भात एस.टी.चे रायगड विभाग नियंत्रक एस. एम. जगताप यांच्याशी संपर्क साधला असता तशा सूचना सर्व वाहकांना देण्यात आल्या असून, सर्व आगार व्यवस्थापकांना पुन्हा याबाबत सूचित केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
ऑनलाइन प्रमाणपत्र देण्याच्या शासकीय धोरणाचे सर्व अपंग बांधव तसेच अपंगांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्था यांनी स्वागत केले आहे तथापि त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सर्व अपंगांना ऑनलाइन प्रमाणपत्राचे वितरण होईपर्यंत जुन्या प्रमाणपत्रावर सवलती देण्यात याव्यात, अशी मागणी अपंगांकडून होत आहे.
यासंदर्भात जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुनील पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही. दरम्यान आवश्यक ती संगणकीय यंत्रणा उपलब्ध झाली नसल्याने अपंगांना ऑनलाइन प्रमाणपत्र वितरणात अडचणी येत असल्याचे त्यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.