"अभिषेक घोसाळकर यांच्याबाबत घडलेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. एका तरुण नेत्याचे अशाप्रकारे निधन होणे गंभीर आहे. या घटनेला काही लोक राजकीय रंग देत आहेत, ते योग्य नाही. घटना गंभीर असली तरी अभिषेक घोसाळकर आणि मॉरिस यांचे एकत्रित बॅनर काही दिवसांपूर्वीच पाहायला मिळाले आहेत. वर्षानुवर्ष ते दोघे एकत्र काम करत होते. पण अचानक त्यांच्यात इतका बेबनाव का झाला? मॉरिसने अभिषेक घोसाळकरला गोळ्या का घातल्या? आणि त्यानंतर स्वतःवरही गोळीबार केला. याची चौकशी चालली आहे. अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. त्या योग्यवेळी उघड करण्यात येतील", अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे. देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, "माझी एवढीच अपेक्षा आहे की, ही घटना गंभीर असून याचे राजकारण करणे योग्य नाही. या घटनेवरून राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे चुकीचे आहे. पूर्ववैमनस्यातून घटना घडली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सदर बंदुकीचा परवाना घेतला होता का? परवाना नसताना ती बंदूक आली कुठून? तसेच इतरवेळी परवाना देताना कोणती काळजी घेतली पाहीजे, याचा आढावा घेतला जाईल. “…आणि मॉरिसने अभिषेक घोसाळकरांवर गोळ्या झाडल्या”, प्रत्यक्षदर्शी लालचंद पाल यांनी सांगितला थरार गाडीखाली श्वानाचा मृत्यू झाला तर.. विरोधकांनी राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. याबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, विरोधकांनी राजीनाम्याची केलेली मागणी राजकीय आहे. विरोधी पक्षाची स्थिती अशी आहे की, एखाद्या गाडीखाली श्वान आला तरी ते गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागतील. त्यातही घटना गंभीर आहेच. त्यामुळे राजीनामा मागितला म्हणून मला आश्चर्य वाटत नाही. विरोधी पक्षालाही ही हत्या का झाली? याचे कारण माहीत आहे. अभिषेक घोसाळकरांच्या हत्येनंतर राज्य सरकार अ‍ॅक्शन मोडवर, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठा निर्णय राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची संजय राऊत यांची मागणी दरम्यान शिवसेना उबाठा गटाचे नेते संजय राऊत यांनी घोसाळकर यांच्यावरील गोळीबारानंतर राज्य सरकारवर टीका केली आहे. ते म्हणाले. “शिंदे गटातील आमदार, खासदार हे रोज गुंड टोळ्याबरोबर चाय पे चर्चा करत आहे. त्यामुळेच अशा हत्या आणि अपहरणाचे गुन्हे घडत आहेत. शिवसैनिकांना तुरुंगात टाकण्यासाठीच फडणवीस यांना गृहमंत्रीपद दिले आहे का? असे नसेल तर गुंडांना पाठिशी घालणाऱ्यांना तुरुंगात टाका. मोदी-शाह यांनी हे सरकार आमच्यावर लादल्यामुळे त्यांची जबाबदारी आहे की, त्यांनी हे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करावी."
