सांगली : ‘मोदी की गॅरंटी’ यावर राज्यात महायुती लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जात असून गतवेळच्या वेळापत्रकानुसार यावेळी निवडणूक कार्यक्रम गृहित धरून आम्ही तयारी करत असल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी सांगलीत सांगितले. वसंतदादा बाजार समितीच्या आवारात खासदार संजयकाका पाटील यांच्या संपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन श्री. बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री सुरेश खाडे, भाजपचे संघटन मंत्री मकरंद देशपांडे, पश्‍चिम महाराष्ट्र लोकसभा समन्वयक शेखर इनामदार, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष निशीकांत भोसले-पाटील, शहर जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग आदीसह पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना बावनकुळे म्हणाले, मोदी सरकारच्या गेल्या दहा वर्षांतील कामगिरी उत्कृष्ट ठरली असून लोकांमध्येही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत विश्‍वासाचे वातावरण आहे. विकासासाठी पंतप्रधानपदी पुन्हा मोदीच हवेत अशी लोकभावना आहे. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीचे जे वेळापत्रक आयोगाने निश्‍चित केले होते, त्यानुसारच यावेळीही निवडणुका होतील असे गृहित धरून भाजप तयारी करीत आहे.

Inadequate Public Relations, Misconduct to office bearers , lead to cut the ticket, Mumbai bjp members of parliament, gopal Shetty, Poonam Mahajan, manoj kotak, lok sabha 2024, north Mumbai lok sabha seat, Mumbai north central lok sabha seat, north east Mumbai lok sabha seat, marathi news, bjp Mumbai, Mumbai news,
जनता व कार्यकर्त्यांशी उद्धट वर्तन मुंबईतील भाजपच्या तिन्ही खासदारांना भोवले
२०१९ ते २०२४ मोदींचा मराठवाड्यातील पट पूर्णपणे बदलला !
Election Commission guidelines about Rahul Gandhi Abhishek Banerjee choppers searches
“राहुल गांधींचं हेलिकॉप्टर तपासता, मग मोदींचं का नाही?”, काय आहेत नियम…
An account of the work done in 10 years is presented in BJP resolution
‘मोदी की गॅरंटी’चा जाहीरनाम्यात पुनरुच्चार; भाजपच्या ‘संकल्पपत्रा’त १० वर्षांतील कामांचा लेखाजोखा सादर

हेही वाचा : महाविकास आघाडीचा विस्तार, वंचितसह ‘या’ पक्षांचाही समावेश; बैठक संपल्यानंतर राऊत म्हणाले….

मराठा आरक्षणाबाबत विचारले असता, ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यात काही अडचण असण्याचे कारण नाही. मात्र, उर्वरित मराठा समाजाला स्वतंत्र आणि न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मराठा आरक्षणाबाबत जी अधिसूचना प्रसिध्द झाली आहे, त्यावर ठराविक मुदतीत कोणालाही आक्षेप घेता येईल, या आक्षेपांची सुनावणी झाल्यानंतर याचा अंमलबजावणी करता येईल. मंत्री छगन भुजबळ यांना काही शंका असतील तर त्यांनाही आक्षेप घेता येईल असेही त्यांनी सांगितले.