सिंचन श्वेतपत्रिकेतील शिफारशी कागदावरच

*‘अवघड जागेचे दुखणे’ टाळण्याचा प्रयत्न? * अर्थसंकल्पात प्रतिबिंब उमटण्याबाबत साशंकता
राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना गोत्यात आणणाऱ्या सिंचनातील घोटाळय़ाच्या पाश्र्वभूमीवर  काढण्यात आलेल्या श्वेतपत्रिकेला आता तीन महिने लोटत आले आहेत. मात्र, त्यातील महत्त्वाच्या शिफारशींवर निर्णय घेण्याच्या कोणत्याही हालचाली सरकारच्या बाजूने दिसलेल्या नाहीत. २५ टक्क्यांपेक्षा कमी कामे झालेल्या कामांच्या निविदा रद्द कराव्या, महामंडळांचे वित्तीय अधिकार सीमित करावेत या श्वेतपत्रिकेतील शिफारशी सरकार आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी ‘अवघड जागेचं दुखणं’ ठरणार असल्याने राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरी त्यांचे प्रतिबिंब दिसणार का, याबाबत साशंकता आहे.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमधील भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि गेल्या दहा वर्षांत सिंचनाचे प्रमाण केवळ ०.१ टक्क्याने वाढल्याची आर्थिक पाहणीतील नोंद या पाश्र्वभूमीवर सरकारने गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात सिंचनाबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. मात्र, त्यातील शिफारशींकडे सरकारने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. विरोधकांनीही सूचक मौन पाळले आहे.
सिंचनाची गाडी रुळावर आणण्यासाठी पुढच्या काळात काय करावे, याबाबत श्वेतपत्रिकेत शिफारशी आहेत. यातील अनेक शिफारशी सिंचन प्रकल्पांच्या कामात पारदर्शकता आणण्याबरोबरच यातील भ्रष्टाचाराला आळा घालणाऱ्या आहेत. त्याबरोबरच काही शिफारशींमुळे विशिष्ट ‘व्होटबँके’चीही नाराजी ओढवण्याची भीती आहे. त्यामुळेच या शिफारशींवर कृती करण्यासाठी शासननिर्णय (जीआर) प्रसिद्ध झालेले नाहीत.
सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरी त्यावर काही निर्णय होईल का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
श्वेतपत्रिकेतील शिफारशी आणि ‘अवघड जागेचे दुखणे’
* प्रकल्प लवकर मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने, २५ टक्क्यांपेक्षाही कमी झालेले प्रकल्प स्थगित ठेवून निविदा रद्द कराव्यात : असा निर्णय झाल्यास या निविदा घेतलेल्या ठेकेदारांचा रोष पत्करावा लागणार आहे. कारण निविदा मंजूर करतानाच त्यातील ‘टक्केवारी’ संबंधितांनी खिशात घातल्याचा आरोप केला जातो.
* महामंडळांनी आर्थिक तरतुदींच्या तिपटीहून अधिक निविदा काढू नयेत : ही शिफारसही अशीच अवघड ठरणारी आहे, कारण प्रत्यक्षात काम होते की नाही यापेक्षा निविदा काढून त्यातील टक्केवारी मिळवणे हे अनेकांच्या कमाईचे साधन आहे, असाही आरोप आहे.
* उपसा सिंचन योजनांचे प्राधान्य कमी करावे :  तसे केल्यास दुष्काळी भागावर अन्याय केल्याच्या टीकेला सामोरे जावे लागेल. राजकीयदृष्टय़ा हे गैरसोयीचे.
* पाण्याचा कार्यक्षम वापर व्हावा म्हणून ऊस-केळी यांसारख्या पिकांसाठी सूक्ष्म सिंचनाचा वापर सक्तीचा करावा : निर्णय राबवल्यास बागायती पट्टय़ातील शेतकऱ्यांचा मोठा रोष स्वीकारावा लागेल.
अन्य शिफारशी
* मोठय़ा प्रकल्पांचे ५ हजार हेक्टर/ १० हजार हेक्टरचे भाग करून टप्प्याटप्प्याने वितरण व्यवस्था व कालव्यांचे जाळे पूर्ण करावे.  * महामंडळांचे वित्तीय अधिकार सीमित करावेत. *  निविदा काढण्याची पद्धत सुधारावी.* प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी वापरावे.