जनतेने निवडून दिलेले सरकार आगामी वर्षात कोणत्या योजना सादर करणार आहे याची माहिती अर्थसंकल्पात सर्वांसमोर ठेवली जाते. हा अर्थसंकल्प सरकारचा असतो आणि सरकार सर्वांचेच असते त्यामुळे अर्थसंकल्पामध्ये राजकीय भाष्य करणे सहसा टाळले जाते. परंतु, अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या विरोधकांना चिमटे काढण्याची संधी सोडली नाही. त्यांचा अर्थसंकल्प ऐकताना हा अर्थसंकल्प आहे की राजकीय प्रचाराचे व्यासपीठ आहे असा प्रश्न पडत होता. अर्थ मंत्री आपल्या योजना सांगत होते त्याच वेळी मागील सरकारने काही केले नाही त्यामुळे जनतेनी त्यांना मतदान केले नाही हे वेळोवेळी सांगत होते. पर्यावरणाबाबतच्या योजना जाहीर करत असताना ते म्हणाले की विरोधकांना तर पर्यावरणाची काळजी नाही परंतु आम्हाला आहे. राज्यात येत्या ३ वर्षांमध्ये आम्ही ५० कोटी झाडे लावण्याचा विचार केला आहे. झाडांमुळे हवा शुद्ध राहील आणि हवा शुद्ध राहिली तर विचार शुद्ध होतील आणि विचार शुद्ध झाल्यास आचरण शुद्ध होईल असे ते म्हणाले. न्याय यंत्रणेबाबत अर्थसंकल्पाची तरतूद करताना अर्थमंत्री म्हणाले, अध्यक्ष महाराज आमचे विरोधक कायदे पाळत नसले तरी सर्वांनी कायदे पाळणे आवश्यक आहे. असे म्हणत न्याय व्यवस्थेसाठी १,०१४ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे जाहीर केले. अल्पसंख्यांक कल्याणासाठी अर्थ मंत्र्यांनी ३३२ कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली. ही तरतूद जाहीर करताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने नेहमीच अल्पसंख्यांकांची दिशाभूल केली हे म्हणण्यास ते विसरले नाही. विदर्भातील योजना मांडताना त्यांनी वर्धा जिल्ह्यामध्ये काँग्रेसला पंचायत निवडणुकीमध्ये मोठी हार पत्करावी लागली याची आठवण करुन दिली. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसचे विसर्जन करावे अशी महात्मा गांधींची इच्छा होती. ती त्यावेळी पूर्ण झाली नाही परंतु वर्धा जिल्हा हा काँग्रेसमुक्त झाला आहे. महात्मा गांधींच्या स्वप्नपूर्तीला वर्ध्यापासून सुरुवात झाली आहे असा चिमटा त्यांनी विरोधकांना काढला. विरोधकांना कधीच जनतेच्या हिताचा विचार केला नाही. यामुळे जनतेनी त्यांना नाकारले. आमच्या योजना जेव्हा पूर्ण होत येतील तेव्हा सध्या जितके विरोधक सभागृहात दिसत आहे तितके विरोधक भविष्यात दिसणारही नाहीत असे ते म्हणाले. महिला कल्याणाबाबत बोलताना म्हणाले की राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस तर महिला सक्षमीकरणाबाबत जागरुक नाही परंतु आम्ही मात्र या विषयाबाबत गंभीर आहोत. असे म्हणत महिला आयोगासाठी आपण ७ कोटी १४ लाख रुपये जाहीर करत आहे असे ते म्हणाले.
