मुंबई : राज्यातील गिर्यारोहण, सायकलिंग, प्रस्तरारोहण आदी साहसी पर्यटनाकरिता पर्यटकांच्या सुरक्षेकरिता तयार करण्यात आलेल्या साहसी पर्यटन धोरणास बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे धोरण सर्व प्रकारचे स्पर्धात्मक साहसी खेळ, वन्यजीव अभयारण्यातील जीप सफारी व निसर्ग सहली इत्यादींना लागू नसेल. साहसी पर्यटन आयोजकांनी पर्यटकांच्या सुरक्षतेबाबत धोरणात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार दक्षता घेणे आवश्यक राहील. या प्रकारच्या पर्यटनाकरिता आवश्यक असलेले प्रशिक्षित मनुष्यबळ, साधने यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात आली आहेत. या धोरणानुसार राज्यात साहसी पर्यटन आयोजित करणाऱ्या आयोजकांना पर्यटन संचालनालयाकडून प्रथम तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र मिळेल. त्यानंतर आवश्यक सर्व अहर्ता पूर्ण कराव्या लागतील. त्या मिळवल्यानंतर अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. साहसी पर्यटन धोरणाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरीय समिती व विभागीय स्तरावर समित्या गठीत करण्यात येतील. या समित्यांमध्ये जमीन, हवा आणि जल पर्यटनातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल. प्रत्येक प्रकारच्या पर्यटनाकरिता स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे असतील. आयोजकांना करसवलती पॅराग्लायडिंग, स्कुबा डायव्हिंग यांसारख्या साहसी पर्यटनाकरिता आतापर्यंत कोणतीच नियमावली नव्हती. साहसी पर्यटनाकरिता पर्यटकांच्या सुरक्षेकरिता नियम बनविण्यात यावे, यासाठी केंद्र सरकारने आखून दिलेल्या धोरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्राने आपले धोरण तयार केले आहे. त्यात राज्यातील पर्यटनाला अनुसरून बदल करण्यात आले आहेत. या नव्या धोरणात साहसी पर्यटन करू इच्छिणाऱ्या पर्यटकांचा विमा, साहसी पर्यटनाकरिता वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याचा दर्जा, प्रथमोपचार आदी संदर्भात स्पष्ट नियम तयार करण्यात आले आहेत. या नियमांचे पालन करून ठरवून दिलेले निकष पूर्ण करणाऱ्या आयोजकांना विविध करसवलती देऊन प्रोत्साहन दिले जाईल. - वल्स नायर सिंग, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव
