बिपीन देशपांडे, लोकसत्ताऔरंगाबाद : महाराष्ट्रातील महानगरे वगळता राज्यातील अनेक शहरांमधील चित्रपटगृहांचा पडदा अजूनही खुला झालेला नसून, मनोरंजन क्षेत्रातील हा व्यवसाय सध्या मोठय़ा संकटात सापडला आहे. गोवा, गुजरातसारख्या लहान राज्यांनी सेवाशुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेऊन तेथील चित्रपटगृह व्यावसायिकांना संजीवनी दिलेली असताना महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात मात्र, अद्यापही त्याबाबतचे धोरण रखडले आहे. त्यामुळे राज्यातील लहान शहरांमधील चित्रपटगृह व्यवसाय पडद्याआड जाण्याची आणि त्याचा फटका मराठी चित्रपटसृष्टीला बसण्याची भीती आहे. महाराष्ट्रात कधीकाळी एकूण बाराशे चित्रपटगृहे होती. करोनापूर्व काळापूर्वीपासूनच या ना त्या कारणाने ही चित्रपटगृहे बंद होत आलेली आहेत. करोनाचा काळ सुरू होण्यापर्यंत ४७० चित्रपटगृहे सुरू होती. आता २० महिन्यांच्या कालावधीनंतर चित्रपटगृहे सुरू करण्याला परवानगी मिळालेली असली, तरी त्यातील २० टक्के चित्रपटगृहे अद्यापही बंद अवस्थेत आहेत. यातील बहुतांश चित्रपटगृहांचा मालमत्ता कर आणि वीजदेयके थकीत आहे. वीजदेयक मुंबईसारख्या महानगरात महिन्याकाठी साधारण १४ हजार रुपयांपर्यंत येते. तर लहान शहरांमध्ये ९ हजार रुपयांपर्यंत येते. याप्रमाणे मागील २० महिन्यांच्या कालावधीतील वीजदेयके थकीत आहेत. व्यवसायच सुरू नसल्यामुळे थकीत वीजदेयके अदा करण्याचा प्रश्न चित्रपटगृहचालकांपुढे आहे. अनेक ठिकाणच्या चित्रपटगृहांच्या ठिकाणचे वीजमीटरही काढून नेण्यात आलेले आहे. काही ठिकाणचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आलेला आहे. दंड आणि व्याजही आकारले जात आहे. साधारण जागतिक महामारीच्या काळात मालमत्ता कर माफ केला जातो. कारण सरकारकडून चित्रपटगृहे बंद करण्यास सांगितलेले असते. मालमत्ता माफीचा अधिकार जिल्हाधिकारी अथवा स्थानिक आयुक्तांना असतो. मात्र, चित्रपटगृहांच्या मालमत्ताकरांत सूट देण्याबाबत अद्यापही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मालमत्ता कर आणि वीजदेयकामध्ये कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात आदी राज्यांनी सवलत दिली आहे, असे सिनेमा ऑनर्स अ‍ॅण्ड एक्झिबिटर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष नितीन दातार यांनी सांगितले. चित्रपटगृह सुरू करण्यासाठी इतरही काही प्रक्रियेतून व्यावसायिकांना जावे लागते. परवाना नूतनीकरणासाठी साधारण १५ प्रक्रियेतून जावे लागते. त्यासाठी वर्षभरासाठी दीड लाखांपर्यंतचा खर्च येतो. आता दोन वर्षांपासून बंद असलेली चित्रपटगृहे सुरू करण्यासाठी एका व्यावसायिकाला लाखो रुपयांचा खर्च येत असल्याचे चित्रपट व्यावसायिकांनी सांगितले. सेवाशुल्क वाढवण्याचा प्रश्न असोसिएशनने सांस्कृतिक मंत्र्यांसह वित्त, गृहमंत्री ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत मांडलेला आहे. अद्याप सरकारकडून निर्णय घेण्यात आलेला नाही. चित्रपटगृह व्यवसायाचे मोठय़ा अडचणीतून संक्रमण सुरू आहे. सेवाशुल्क वाढवण्याचा निर्णय झाला, तर प्रेक्षकांना अधिक सुविधा देणे शक्य होईल आणि तशा त्या न देणाऱ्यांवर सरकारही कारवाई करू शकेल. एका तिकिटामागे २५ रुपये सेवाशुल्क असायला हवे. त्यावर शहरनिहाय १८ किंवा १२ टक्के जीएसटी, असे तिकीटाचे स्वरूप राहील. - नितीन दातार, अध्यक्ष, सिनेमा ऑनर्स अ‍ॅण्ड एक्झिबिटर असोसिएशन ऑफ इंडिया मराठवाडय़ात मागील दहा वर्षांत ५० चित्रपटगृहे टाळेबंदीपूर्वीच बंद पडलेली आहेत. आता उर्वरित ५० ते ६० आहेत, त्यातील २० चित्रपटगृहे बंद आहेत. काही बहुपडद्याचीही चित्रपटगृहे बंद आहेत. टाळेबंदीत उद्भवलेल्या परिस्थितीचा परिणाम आहे. वीजदेयके, मालमत्ता कर थकीत आहे. कर्मचाऱ्यांचा विचार करून आणि मनोरंजनीय व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी सेवाशुल्काचा निर्णय तत्काळ घेण्याची गरज आहे. - शौकत पठाण, वितरक, मराठवाडा.
