मराठा समाजाला EWS चा लाभ देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे नाराज झालेल्या मराठा समाजासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा (EWS) लाभ देण्यात येणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले.#मंत्रिमंडळनिर्णय @OfficeofUT pic.twitter.com/c6JUNlcXQL — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 23, 2020 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि उमेदवारांची होणारी फरफट लक्षात घेऊन ठोस पाऊल टाकण्यात आलं आहे. एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी होण्याकरता ईडब्ल्यूएसचं प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावर या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. मराठा समाजासाठी हा खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे. मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय सामान्य प्रशासन एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश, व सेवाभरतीसाठी देणार गृह/राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन काळात राज्यातील परवानाधारक (अनुज्ञप्ती) मद्यविक्रीची दुकाने बंद होती. परवानाधारक मद्यविक्रेत्यांना हे शुल्क भरण्यास सूट देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता अन्न, पुरवठा व ग्रा.संरक्षण विभाग लक्ष्यनिर्थारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा तसेच यंत्रणेचे बळकटीकरण करुन अन्नधान्याची वाहतूक शिधावाटप दुकानांपर्यंत थेट करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यास मान्यता. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग राज्यातील ५३ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्र तथा कनिष्ठ महाविद्यालयातील +२ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे (HSC Vocational) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत व्यवसाय अभ्यासक्रमामध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता . पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास विभाग राष्ट्रीय सहकार विकास निगम पुरस्कृत योजनेतील कुक्कुट पालन सहकारी संस्थांची थकबाकी प्रथम एक मुस्त करार (वन टाईम सेटलमेंट) पध्दतीने भरण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.