नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या प्राध्यापकांना यातून सूट न देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असतानाच, उच्च शिक्षण विभागाने मात्र अगदी त्याच्या विपरीत शासन निर्णय काढून १९ सप्टेंबर १९९१ ते २३ ऑक्टोबर १९९२ या कालावधीत नेट-सेट, एम. फिल., पीएच. डी. यातील कोणतीही पात्रता धारण न करणाऱ्या प्राध्यापकांना सरसकट सूट देण्याचे जाहीर केले. या निर्णयामुळे या कालावधीमध्ये रूजू झालेल्या प्राध्यापकांना २२ वर्षांचा वेतन फरक द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे या प्राध्यापकांना लाखोंची लॉटरी लागण्याची शक्यता असून राज्याच्या तिजोरीवर साधारण १०० कोटी रुपयांचा भार पडेल. नेट-सेट पात्रताधारक समन्वय समितीचे नेते प्रा. अतुल बागूल यांना माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट झाले आहे. नेट-सेट उत्तीर्ण न झालेल्या १९९१ ते २००० या कालावधीतील प्राध्यापकांना यातून सूट देण्यात यावी या मागणीसाठी यावर्षी ऐन परीक्षेच्या हंगामात प्राध्यापकांनी कामावर बहिष्कार टाकला होता. मात्र, त्यांच्या दबावापुढे न झुकता राज्य मंत्रिमंडळाने २०१३पासून प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, त्यानंतर तीन महिन्यांनी उच्च शिक्षण विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये १९९१-९२ या कालावधीत नेट-सेट, एम. फिल., पीएच. डी. यातील कोणतीही पात्रता धारण न करणाऱ्या प्राध्यापकांना सरसकट सूट देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या विपरीत निर्णय उच्च शिक्षण विभागाने घेतल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. नेट किंवा सेट परीक्षा न दिलेल्या आणि १९९१ ते ९२ या काळात रुजू झालेल्या सुमारे चारशे अध्यापकांना जर नव्या अध्यादेशानुसार २२ वर्षांचे लाभ द्यायचे झाले, तर राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. प्रत्येक अध्यापकाला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने तीन पदोन्नती द्याव्या लागतील आणि सरासरी सुमारे पंचवीस लाख रुपयांचा फरकही द्यावा लागेल.नीलम गोऱ्हे यांचे राज्यपालांना पत्रउच्च शिक्षण विभागाच्या कारभाराविरोधात शिवसेनेच्या आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे. नेट-सेट पात्रताधारक समन्वय समितीचे शिष्टमंडळ गोऱ्हे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपालांची भेट घेणार आहे. ‘शासनाने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसारच निर्णय घेणे आवश्यक होते. शासनाने निर्णय काय घ्यावा किंवा प्राध्यापकांना लाभ देण्याबाबत आक्षेप नाही. मात्र, मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला अनुसरूनच निर्णय घेणे आवश्यक आहे,’ असे गोऱ्हे यांनी सांगितले.
