करोनाकाळातील वाढीव वीज देयकांतून ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या मुद्दय़ावर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घूमजाव केले. वीज कंपन्या चुकीचे देयक देणार आणि सरकार त्याचे पैसे भरणार, हे कसे चालेल, असा सवाल करत उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अखत्यारीतील अर्थ विभागाने राऊत यांची सवलतीची मागणी फेटाळली. त्यामुळे वीज सवलत मिळण्याची शक्यता मावळल्याने ग्राहकांमध्ये संतापाची भावना आहे. दरम्यान, यावरून आता मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. "आता संजय राऊत यांना समजलं असेल की राज ठाकरे हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे न जाता राज्यपालांकडे का गेले. हे सरकार काहीच करणार नाही याची आम्हाला पहिल्यापासून खात्री होती आणि आता त्याच्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. जनता जोवर रस्त्यावर उतरणार नाही तोवर सरकारचं डोकं ठिकाणावर येणार नाही," असं म्हणत संदीप देशपांडे यांनी सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी टीव्ही ९ मराठीशी साधलेल्या विशेष संवादादरम्यान यावर भाष्य केलं. आणखी वाचा- वाचाळवीर मंत्र्यांनी शब्द फिरवला ! वीज बिल सवलतीच्या मुद्द्यावरुन शेलारांचा नितीन राऊतांवर निशाणा "वाढीव वीजबिलं दिलेली आहे. अशी अनेक कार्यालयं आहेत जी सहा सहा महिने बंदी होती त्यांनाही मोठी बिलं आली आहेत. याचं सरकार उत्तर द्यायला तयार नाही. युनिटचा दरही सरकारनं कंपन्यांना वाढवून दिला आहे," असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. लॉकडाउनच्या कालावधीत लोकांकडे कामधंदे नाहीत, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहे, कर्जाचे हप्ते आहेत अशा परिस्थितीत लोकांना दिलासा देण्याऐवजी लोकांच्या खिशात हात घालण्याचं काम सरकार करत आहे. याबद्दल प्रचंड राग आणि संताप लोकांच्या मनात असल्याचंही देशपांडे म्हणाले. आणखी वाचा- राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव बिलातून कुठलाही दिलासा नाही- नितीन राऊत काय आहे विषय? करोनाकाळात वीजदरात झालेली वाढ आणि तीन महिन्यांचे वीज देयक एकत्र आल्याने ग्राहकांमध्ये असंतोष होता. राज्य सरकारने वीज ग्राहकांना दिलासा देण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे ठरवले. त्यानुसार सामान्य वीजग्राहकांना वाढीव वीज देयकातून सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. १०० युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना तीन महिन्यांसाठी वीजदरवाढीतून पूर्ण दिलासा देत मागच्या उन्हाळ्यातील वीज देयकानुसार देयक आकारणी, वाढीव देयकातून ५० टक्के सवलत असे विविध प्रस्ताव तयार करण्यात आले; पण आर्थिक भरपाईच्या मुद्दय़ावरून त्यावर निर्णय झाला नव्हता. शिवाय १०० युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना मोफत विजेची घोषणा नितीन राऊत यांनी केल्यानंतर अजित पवार यांनी त्यास जाहीर विरोध केला होता. दिवाळीपर्यंत वाढीव वीज देयकातून सवलत मिळेल, असे नितीन राऊत यांनी गेल्या महिन्यात जाहीर केले होते. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राऊत यांनी सवलत देण्याचा विषय चर्चेत आणला. प्रधान सचिव असीमकु मार गुप्ता यांनीही तपशीलवार माहिती दिली. मात्र, अर्थ विभागाने सरसकट सर्व कं पन्यांच्या ग्राहकांना वीज देयकात सवलत देण्यास हरकत घेतली. मुंबईतील वीज देयकांबाबत खूप तक्रारी होत्या. त्यांनी दिलेली देयके योग्य होती याची खात्री काय आणि ते वाट्टेल तशी देयके ग्राहकांना देतील आणि आपण सवलतीसाठी कोटय़वधी रुपये देणार हे कसे करता येईल, असा सवाल अर्थ विभागाने केला. अर्थ विभागाकडून हिरवा कंदील मिळणार नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर अखेर नितीन राऊत यांनी वीज देयकात सवलत शक्य नाही, असे स्पष्ट केले. वीजवापराप्रमाणे आलेली देयके ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत, असे विधान त्यांनी केले. त्यामुळे राज्यभरात संताप व्यक्त होत आहे. महावितरणही ग्राहक वीज वापरणारे जसे ग्राहक आहेत तसे महावितरणही ग्राहक आहे. महावितरणला बाहेरून वीज विकत घ्यावी लागते. विविध शुल्क द्यावे लागतात. देयकाचे समान हप्ते पाडून दिले, एकरकमी भरणाऱ्यांना दोन टक्के सवलत दिली. चुकीची देयके दुरुस्त करून दिली. ग्राहकांना दिलासा मिळावा यासाठी मी प्रयत्न केले, पण केंद्र सरकारने मदत केली नाही. ६९ टक्के वीज देयके वसुली पूर्ण झाली असून सवलतीचा विषय संपला आहे. महावितरण ६९ हजार कोटींच्या तोटय़ात असून आणखी कर्ज काढणे शक्य नसल्याचे राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
