अमरावती : नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामादरम्यान एकाच आठवडय़ात झालेले दोन अपघात, त्यामुळे कामांच्या दर्जाबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न, कामांमधील बदल, गैरव्यवहाराच्या तक्रारी, पर्यावरणीय हानी असे अनेक मुद्दे आता चर्चेत आले आहेत. गेल्या आठवडय़ात नागपूरजवळ वन्यजीवांसाठी बांधण्यात आलेल्या उन्नत मार्गाचा भाग कोसळला आणि लगेच बुलढाणा जिल्ह्यात सिंदखेडराजा नजीक पुलाचा गर्डर कोसळून अपघात झाला. त्यामुळे महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचा लोकार्पणाचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची नामुष्की महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळावर (एमएसआरडीसी) ओढवली. पहिल्या टप्प्यात नागपूर ते शेलूबाजार हा २१० किलोमीटरचा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार होता. समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांनी दिलेली उपकंत्राटे, त्यांनी स्थानिक कंत्राटदारांकडे सोपविलेली इतर बांधकामे यात समन्वयाचा अभाव दिसून आल्याच्या तक्रारी आहेत. रस्ते विकास महामंडळाने निर्णयांचे केंद्रीकरण केल्याने स्थानिक गावकऱ्यांच्या तक्रारींची वेळीच दखल घेण्यात आली नाही, असे आक्षेप आहेत. उद्योग-व्यवसायांना मुंबई हे बंदराचे शहर सर्वार्थाने अधिक जवळचे असल्याने मुंबईजवळील शहरांचा झपाटय़ाने विकास झाला. ठाणे, पुणे, नाशिक आणि औरंगाबाद ही औद्योगिकदृष्टय़ा विकसित झाली, त्यातुलनेत विदर्भ तसा कोरडाच राहिला. प्रादेशिक असमतोलाच्या या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आखलेल्या समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे महत्त्व पटवून देण्यात आले. नागपूरपासून सुरू होणारा हा महामार्ग वर्धा, अमरावती, वाशीम, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक आणि ठाणे या दहा जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. तसेच या दहा जिल्ह्यांच्या सीमेवर असलेले १४ जिल्हेही हा महामार्ग अप्रत्यक्षपणे आपल्या कवेत घेणार आहेत. केवळ ‘अतिवेगवान वाहतुकीसाठीचा रस्ता’, एवढेच मर्यादित उद्दिष्ट या महामार्गाच्या निर्मितीमागे नाही. तर ७०१ किमी लांबीच्या समृद्धी महामार्गाच्या दुतर्फा ठरावीक अंतरावर नियोजित पद्धतीने २० कृषी समृद्धी केंद्रांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. ही कृषी समृद्धी केंद्रे स्वयंपूर्ण असतील. या ठिकाणी सर्व अत्याधुनिक पायाभूत सेवासुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या असंख्य संधी उपलब्ध होणार आहेत. बांधकाम, पर्यटन, मालवाहतूक, शेतमालाची वाहतूक या क्षेत्रांनाही समृद्धी महामार्गामुळे तेजीचे दिवस येणार आहेत, असा दावा करण्यात आला आहे. भूसंपादनाच्या वेळीही भरमसाट तक्रारी समोर आल्या, त्यानंतर बांधकामाच्या बाबतीतही अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आले. समृद्धी महामार्गाच्या कामाचा स्कोप वारंवार बदलण्यात आला, त्यासाठी फेरनिविदा करण्याएवजी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. बांधकामाच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, अशा स्वरूपाच्या या तक्रारी आहेत. समृद्धी महामार्गाच्या निविदा प्रकरणी काही बडय़ा अधिकाऱ्यांची तसंच राजकीय नेत्यांच्या नातेसंबंधांचीही चौकशी होणार असल्याचे सांगण्यात आले, पण त्यानंतर पुढे काहीच झाले नाही. पर्यावरणाची हानी समृद्धी महामार्गाच्या कामात आवश्यकता नसलेले असंख्य पुरातन वृक्ष तोडण्यात आले. छोटय़ा-मोठय़ा टेकडय़ा जमीनदोस्त करण्यात आल्या. मोठय़ा प्रमाणात जलस्रोत बाधित झाले आहेत. बांधकामासाठी केलेल्या पक्क्या आणि कच्चा रस्त्यांच्या बांधणीमुळे नदी, नाले, ओढे आदींचे प्रवाह बदलले. अनेक ठिकाणी परंपरागत असलेले ओढे, नाले बुजविण्यात आले. तसेच काही ठिकाणी नाल्यांचा मार्ग बदलण्यात आला. त्यामुळे शेतजमिनीतील मृदुता नष्ट झाली. नैसर्गिक जलस्रोत बाधित करण्यात आल्याने एका बाजूला अति पाणी साचणे, तर दुसऱ्या बाजूला दुष्काळाची स्थितीची समस्या निर्माण होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. समृद्धी महामार्गाच्या कामामुळे गेल्या वर्षी पावसाळय़ात अनेक ठिकाणी शेतात पाणी शिरले. पाण्याचा निचरा होण्याची योग्य व्यवस्था नसल्याने डोंगर माथ्यावरील पावसाचे पाणी मोठय़ा प्रमाणात शेतात शिरून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले. अशा घटना रोखण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. समृद्धी महामार्गाच्या संकल्पनेतील बदल, स्थानिक गावकऱ्यांच्या सूचनांकडे झालेले दुर्लक्ष मुळाशी आले आहे. भौगोलिक परिस्थितीनुसार अनेक भागात कामे झाली नाहीत, त्याचे दुष्परिणाम लवकरच दिसून येणार आहेत. समृद्धी महामार्गालगतच्या जंगल, शेतशिवार, भौगोलिक क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले. जलस्रेत बाधित झाले आहेत. — सचिन कुळकर्णी, समन्वयक, पर्यावरणबाधित ग्राम संघर्ष संघटना.
