लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरीहिताचे धोरण घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील झालो. मात्र, सत्तेवर आल्यापासून गेल्या महिनाभरात शेतकरीहिताचे निर्णय घेतले गेले नाहीत. केंद्र सरकारने आता शेतकरीहिताचे धोरण लवकर घ्यावे, अन्यथा विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसोबत राहण्यात आपल्याला कोणतेही स्वारस्य नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.
संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी खा. शेट्टी लातूर व नांदेड दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी ‘लोकसत्ता’शी ते बोलत होते. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेले यश सांघिक होते. महायुती एकत्रितपणे लढल्यामुळे ४८ पकी ४२ जागा जिंकता आल्या. विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर शिवसेना व भाजप दोघेही स्वबळाची भाषा करीत आहेत. एकत्रित लढाई झाली तरच चांगले यश मिळेल. स्वाभिमानी संघटना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करते. मागील सरकारप्रमाणेच नवे सरकार निर्णय घेणार नसेल, तर शेतकऱ्यांसोबत रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल. त्यावेळी निवडणुकीतील यशापयशाची चिंता करणार नाही. महायुतीच्या समन्वयाची अजून बठक झाली नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अजूनही सरकार चांगले निर्णय घेईल, याबद्दल आशावादी असल्याचे सांगण्यास शेट्टी विसरले नाहीत.
तेलबिया व डाळींच्या आयातीवर केंद्र सरकारचे दरवर्षी १२० दशलक्ष डॉलर्स खर्च होतात. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास हमीभाव वाढवून दिल्यास आपसूकच शेतकरी तेलबिया व डाळींचे उत्पादन वाढवतील. त्यातून परकीय चलन वाचू शकेल. महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेवर वर्षांला ४० हजार कोटी रुपये खर्ची पडतात. रोहयोवर काम करणारे कोरडवाहू छोटे शेतकरी आहेत. त्यांच्या शेतीमालाला चांगला भाव मिळाल्यास सरकारचा हा पसाही वाचेल. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतात. रेल्वेचे दर वाढवणे अपरिहार्य आहे. असे असताना शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढूनही शेतीमालाच्या हमीभावाचे भाव का वाढत नाहीत? असा सवाल शेट्टी यांनी केला. कांदा, बटाटय़ावर निर्यातबंदीचा सरकारचा निर्णय पूर्णपणे शेतकरीविरोधी आहे. महागाई कमी करण्यासाठी पहिल्यांदा शेतकऱ्यांच्याच मानेवर सुरा का ठेवला जातो, असा संतप्तसवालही त्यांनी केला.