मुंबई-गोवा महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्यातील चौपदरीकरणासाठी सुरू असलेले भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आले आहे. भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाल्यापासुन केवळ १७ महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. राज्याच्या इतिहासात एखाद्या प्रकल्पासाठी विक्रमी वेळात भूसंपादन पूर्ण होण्याची ही पहिली घटना असणार आहे, तर शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा जादा दर मिळणारा हा आगळा प्रकल्प असणार आहे.
रायगड जिल्ह्य़ात प्रकल्प येण्याआधीच त्या प्रकल्पाला विरोध सुरू होतो. कारण प्रकल्प आणि विरोध हे समीकरण बनले आहे. मात्र मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा प्रकल्प याला अपवाद ठरतो आहे. महामार्गावर होणारे अपघात आणि त्यात जाणारे निष्पाप बळी ही गोष्ट लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने पळस्पे ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्यातील रुंदीकरणाला मंजुरी दिली आहे. लोकांनीही या प्रकल्पाचे महत्त्व जाणून प्रकल्पाला विरोध केलेला नाही, तर जिल्हा प्रशासनाने विशेष बाब म्हणून प्रकल्पबाधितांना बाजारभावापेक्षा जादा दर मिळवून दिला आहे.
    रायगड जिल्ह्य़ातील पनवेल, पेण, रोहा आणि माणगाव या चार तालुक्यामंधील ७७ गावांची जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी जवळपास २०२ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार असून, केवळ १७ महिन्यात यापैकी १७२ हेक्टर जमीन संपादित झाली आहे. पेण शहर, तारा आणि गडब सोडले तर जवळपास ८० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे.
  जिल्हा प्रशासनाच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे ही किमया झाली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी दराने भाव न देता तो बाजारभावापेक्षा जादा दर देण्याचा प्रयत्न पहिल्यांदाच विशेष बाब म्हणून करण्यात आला आहे. भूसंपादन कायद्यानुसार जर हे भूसंपादन केल असते तर शेतकऱ्यांना अत्यल्प दर मिळाला असता. यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग १९५६ या कायद्याची मदत घेण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन, घर, विहीर, बोअरवेल, झाडे यांच्यासाठी वेगवेगळा मोबदला मिळणार आहे, तर संपादित होणाऱ्या घरांसाठी डीएसआरनुसार आणि घसारा रक्कम वजा न करता रक्कम मिळणार आहे. जवळपास ९३ कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांना वितरितही करण्यात आली आहे. संपादन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता यावी यासाठी जिल्हाधिकारी एच. के. जावळे स्वत दररोज संपादनाचा आढावा घेत आहे. त्यामुळे संपादन प्रक्रिया विक्रमी वेळेत पूर्ण होत असल्याचे भूसंपादन अधिकारी जयकृष्ण फड यांनी सांगितले.
महामार्गाच्या चौपदरीकरणात जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे आणि उद्योगमंत्री नारायण राणे या दोन कॅबिनेट मंत्र्यांची घरेही संपादित केली जाणार आहेत. तटकरे यांचे कोलाड येथील वडिलोपार्जित घर तर नारायण राणे यांचे कर्नाळा येथील नीलेश फार्म हे फार्महाऊस रुंदीकरणात जाणार आहे. मात्र दोन्ही मंत्र्यांनी प्रकल्पासाठी कुठलाही विरोध केला नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केल आहे.
जागा ताब्यात आल्यामुळे येत्या वर्षभरात चौपदरीकरणाचे काम आता पूर्ण करता येऊ शकेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.