गावातील प्रत्येकाला काम मिळण्याच्या हेतूने महात्मा गांधींनी ग्रामोद्योगाचा मंत्र पुकारला. त्याचा स्वीकार करीत आचार्य विनोबा भावेंनी खादी मिशनची स्थापना केली. त्याअंतर्गत दहा लाखांवर रोजगार निर्माण झाला. आता याच खादी उद्योगातील खादीवस्त्र मिरविणाऱ्या काँग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारने हा उद्योग विदेशी बँक व उद्योगांना सुपूर्द करण्याचे धोरण प्रस्तावित केल्याने गांधीवाद्यांच्या वर्तुळात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे.
खादीच्या स्वदेशी विचाराला मारक ठरणाऱ्या या धोरणाचा खादी आयोग व केंद्र शासनानेच पुरस्कार केला आहे. संसदेच्या अधिनियमाअंतर्गत स्थापन खादी ग्रामोद्योग आयोगाद्वारे आशियाई विकास बँक (एडीबी) व खासगी उद्योगाची भागीदारी ठेवून या स्वायत्त संस्थेला मोडीत काढण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती खादी मिशनचे संयोजक बालविजय यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
हा उद्योग अद्यापही प्रासंगिक व गांधींच्या ग्रामोद्योगी विचारास पूरक ठरत असल्याची बोलकी आकडेवारी आहे. देशभरातील दोन लाखांवर खेडय़ांमध्ये पाच हजारांवर जास्त खादी ग्रामोद्योग संस्था कार्यरत आहेत. २०१०-११ या वर्षांत खादी क्षेत्रात १० लाख १५ हजार, तर ग्रामोद्योग क्षेत्रात १ कोटी ३ लाखांवर कारागीर कार्यरत असल्याची नोंद आहे. देशाच्या सकल उत्पन्नात खादी उद्योगाचा वाटा १९ हजार ८७१ कोटी एवढा लक्षणीय राहिला. या संस्थांना केंद्र शासन अनुदान म्हणून मदत देत असे. मात्र, केंद्रीय ग्रामोद्योग आयोगाने या अनुदानास कर्जात रूपांतरित केले आहे. राज्य खादी आयोग व खादी भवन या संस्थांद्वारे मिळणाऱ्या अनुदानास विलंब झाला. परिणामी व्याज वाढतच गेले. खादी संस्था या प्रामुख्याने ना नफो-ना तोटा या तत्त्वावर कार्यरत असून गावपातळीवरील अत्यंत गरजूंना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा संस्थेचा प्रधान हेतू आहे, पण आता त्या हेतूलाच हरताळ फोसला जाण्याची चिन्हे आहेत. कर्जापोटी मिळालेल्या रकमेच्या तिप्पट व्याज आजवर देणाऱ्या या संस्थांचे भांडवल आज संपुष्टात आले असतानाच कर्ज देणाऱ्या बँकांनी कर्जवसुलीसाठी खादी संस्थांक डे तगादा लावला.  ‘खादी मिशन’ या सर्व संस्थांची मार्गदर्शक संस्था म्हणून कार्यरत आहे. संस्थेचे संयोजक बालविजय यांनी ग्रामोद्योगी संस्थांवर आलेल्या संकटाच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र शासनाकडे मदतीसाठी गत तीन वर्षांपासून पाठपुरावा करणे सुरू केले. सर्व कर्जातून मुक्ती, अनुदानाची थकबाकी मिळणे व ३१ मार्च २०१० च्या शिलकेवर एकमुस्त मदत याविषयी केंद्राने मदतीचे आश्वासन दिले होते. तसेच एप्रिल २०१२ मध्ये तत्कालीन लघु व मध्यम उद्योगमंत्री वीरभद्रसिंह यांनी सर्व खादी संस्थांना कर्जमुक्त करण्याची घोषणा केली होती, पण ती अमलात आली नाही. गांधीविचार व प्रत्येकाच्या हाताला काम देण्याचा सवरेदयी विचार मांडणाऱ्या खादी मिशनला निरुपयोगी ठरवीत हा उद्योग विदेशी उद्योगाच्या हाती सोपविण्याचे कारस्थान शिजत असल्याचे मिशनच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान याच विषयावर १६ व १७ मार्चला सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठानात देशभरातील खादी संस्थाच्या उपस्थितीत खादी सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. खादी रक्षा, केंद्र शासनाच्या धोरणावर पुढील नीती ठरविणे, खादी मिशनसाठी संचित निधी उभारणे, असे विषय प्रामुख्याने चर्चिले जाणार आहेत. येत्या ३१ मार्च २०१३ पूर्वी केंद्र शासनाने मदतीचा हात न दिल्यास याच ठिकाणी देशभरात सत्याग्रह उभारण्याचा ठराव पारित होणार असल्याची माहिती संस्थेच्या सूत्रांनी दिली.