धवल कुलकर्णी

मांसाहारामुळे किंवा चिकनच्या सेवनामुळे जगभरात थैमान घालणारा करोना हा रोग होतो या निव्वळ अफवेमुळे सध्या चिकनची मागणी घटली आहे. यामुळे पोल्ट्री इंडस्ट्रीला घरघर लागली आहे. मात्र सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अशा अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा लवकरच उगरला जाऊ शकतो. असे मेसेज फॉरवर्ड करणाऱ्या दोन आयपी ऍड्रेसचा शोध पोलिसांना लागला असून ते उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशातले आहेत. त्यांना शोधून काढण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्राचे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी लोकसत्ता डॉट कॉमला सांगितले की, या अफवांचा एकूणच पोल्ट्री इंडस्ट्रीवर परिणाम झाल्यामुळे पशुसंवर्धन आयुक्तांनी पोलिसांच्या सायबर क्राईम विभागाकडे याबाबत तक्रार दाखल केली होती. हे मेसेज दोन आयप अॅड्रेसवरून फॉरवर्ड करण्यात आले होते आणि त्यातला एक उत्तर प्रदेशातला व दुसरा आंध्र प्रदेशातला आहे असे पोलिसांना आढळून आलं आहे. “हे लोक कोण आहेत याबाबत शोध सुरू आहे. जगभरात संशोधनाअंती असे लक्षात आले आहे की चिकनचे सेवन केल्यामुळे पसरत नाही,” असे केदार यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रामध्ये संघटित क्षेत्रांमध्ये साधारणपणे पाच कोटी 6 लाख कोंबडी असून असंघटित क्षेत्रांमध्ये जसे शेतकऱ्यांच्या परसदारात अंदाजे दोन कोटी 21 लाख कोंबड्यांची पैदास होते.

केदार म्हणाले की कोरोनाच्या अफवांमुळे या व्यवसायाचे आतापर्यंत साधारणपणे रुपये सहाशे कोटी इतके नुकसान झाले आहे. चिकनची मागणी आणि किमती कमी होत आहेत आणि कोंबड्यांना दिले जाणारे खाद्य जसे की मका वगैरे यांची मागणीसुद्धा घटली आहे. याचा थेट परिणाम बँकांकडून पोल्ट्री व्यावसायिकांनी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीवर आणि वीज बिलांच्या भरण्यावर होईल. पोल्ट्री व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची निर्मिती सुद्धा होते कारण साधारणपणे दोनशे पक्षांच्या मागे सहा जणांची गरज असते, असे केदार म्हणाले.

2006 मध्ये भारतात आणि महाराष्ट्रातसुद्धा पक्षांना बर्ड फ्लूची लागण झाली होती त्यावेळेला पोल्ट्री व्यवसायिकांना एका पक्षाच्या मागे वीस रुपये या दराने मदत देण्यात आली होती. अशीच मदत आतासुद्धा देण्यात यावी ही मागणी व्यावसायिकांकडून करण्यात आलेली आहे. पण याबाबत केंद्राचे उपाययोजना आणि मदतीचे धोरण लक्षात घेऊन पावले उचलू असे केदार म्हणाले. केदार म्हणाले की, एकूणच क्षेत्राला मदत द्यावी. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी एक बैठक झाली होती आणि या बैठकीमध्ये असे ठरवण्यात आले की पवारांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ पुढच्या आठवड्यात केंद्रात संबंधित मंत्र्यांची भेट घेईल.