राज्य सरकार ५० टक्के खर्च करणार नाही बुलेट ट्रेनवर हजारो कोटी खर्च करणाऱ्या राज्य शासनाने कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या कराड ते चिपळून रेल्वे मार्गाच्या कामाकरिता हात आखडता घेतला आहे. आता हा मार्ग खासगीकरणातून उभारण्यायी योजना शासनाने आखली आहे. कराड - चिपळूण रेल्वे मार्ग हा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार होता. रेल्वे आणि महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येकी ५० टक्के खर्च करण्याचा करारही गेल्या वर्षी केला होता. सुमारे चार हजार कोटींच्या या मार्गासाठी सर्र्वेक्षणही झाले होते. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र रेल्वे मार्गाने जोडला जाणार असल्याने राज्य शासनाने खर्चाचा वाटा उचलला होता. पण गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारची भूमिका बदलत गेली. राज्य शासनाने हा मार्ग खासगीकरणाच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा शासकीय आदेशही जारी करण्यात आला. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये रेल्वेबरोबर झालेल्या करारात राज्याने ५० टक्के वाटा उचलण्याचे जाहीर केले होते. आता ५० टक्के खर्च करण्याचा निर्णय मागे घेत असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केले आहे. त्या बदल्यात कोकण रेल्वे मंडळाचे २२ टक्के भागभांडवल खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच खासगीकरणाच्या माध्यमातून हा रेल्वे मार्ग बांधण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले आहे. निर्णयाला विरोध - पृथ्वीराज चव्हाण कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा हा रेल्वे मार्ग खासगीकरणातून करण्याचा सरकारचा मानस दिसतो. कारण शासकीय आदेशात तसा उल्लेख करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षी रेल्वेबरोबर केलेल्या करारात ५० टक्के खर्च करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता २२ टक्के भागभांडवल खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे एक प्रकारे हा मार्ग उभारण्यात शासनाला रस नाही हेच स्पष्ट होते, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली. खासगीकरणातून रेल्वे मार्ग उभारण्याचा प्रयोग यशस्वी झालेला नाही. खासगी उद्योजक फायद्यात चालेल अशाच पद्धतीने निर्णय घेतो. रेल्वे खात्याच्या माध्यमातूनच हा मार्ग झाला पाहिजे, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली. या संदर्भात रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बुलेट ट्रेनेवर सरकार हजारो कोटी रुपये खर्च करते, मग ग्रामीण भागाशी संबंधित प्रकल्पात हात आखडता का घेण्यात आला, असा सवालही त्यांनी केला.
