दांडेकर पूल परिसरात मुठा कालव्याचा बांध फुटून निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे कालव्याचं हजारो लीटर पाणी पर्वती भागातील झोपडपट्टीत घुसलं आणि पाण्याच्या वेगवान प्रवाहात अनेकांचा संसार वाहून गेला. अकस्मात घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे गोरगरिबांचं आर्थिकदृष्ट्या नुकसान झालंच; ते मानसिकरीत्या देखील खचले आहेत. त्यामुळे कालव्याच्या डागडुजीच्या कामात हलगर्जीपणा दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी तसेच दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. पवार म्हणाले, मुठा कालवा हा सिमेंट काँक्रीटऐवजी मातीचा भराव टाकून बनलेला कालवा आहे. पाणी पुरवठा दररोज होणं अनिवार्य आहे, त्यामुळे कालव्यातून पाण्याचा विसर्ग नियमित बाब असून त्याच परिस्थितीत कालव्याच्या स्वच्छतेचं काम करण्यावाचून पर्याय नाही. मी पुणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना कालव्यातून गाळ उपसण्याची कामं वेळोवेळी करून घेतलं होतं. या कालव्याच्या मेंटेनन्ससाठी जलसंपदा विभागाने पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडे २ कोटी रुपये निधीची मागणी केली होती. परंतू त्याला प्रशासनाने फारसा प्रतिसाद दिला नसल्याची माहिती मला मिळाली आहे. जलसंपदा विभाग, महानगरपालिका दोघे मिळून कालव्याच्या देखरेखीचं काम पाहत होते. पण त्यांनी आवश्यक ती खबरदारी न घेतल्याने पुणेकरांना पुरस्थितीचा नाहक त्रास सहन करावा लागला. पर्वती भागातील दांडेकर पुलाजवळील अनेक बैठ्या घरांमध्ये कालव्याचं पाणी घुसून गोरगरिबांचं मोठं नुकसान झालं आहे. या घटनेसाठी जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली पाहिजे. दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकलं पाहिजे, जेणेकरून त्यांना पुन्हा कामाचं कंत्राट मिळणार नाही, अशी मागणी पवार यांनी राष्ट्रवादीच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक नेते कार्यकारिणी बैठका आणि अन्य कामांत गुंतले आहेत. जनतेच्या समस्यांशी त्यांना देणं घेणं नाही, हे या दुर्घटनेतून स्पष्ट होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. गलथान कारभारामुळे वाया गेलेल्या पाण्याची नुकसानभरपाई जलसंपदा विभाग किंवा महानगरपालिकेने भरून द्यावी; दोन्ही भाजपाच्या अखत्यारित येतात. राज्यकर्त्यांनी कोणतेही पद किंवा महापौरपद सांभाळताना घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
