‘लोकाभिमुख अशा आदर्श कौटुंबिक न्यायालयाची निर्मिती करण्यात येणार असून त्यासाठी केंद्र सरकारने १२० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे,’ अशी माहिती, विधी आयोगाचे सदस्य माधव मेनन यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. कौटुंबिक न्यायालयामध्ये काम करणाऱ्या वकिलांनाही वेगळ्या प्रकारचे प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचेही मेनन या वेळी म्हणाले.
मेनन म्हणाले, ‘न्यायालय, तेथील वातावरण या सर्वाचा सामान्य माणसावर दबाव येतो. कौटुंबिक न्यायालयामध्ये अनेक खटल्यांचे मूळ हे छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींमध्ये असते. चर्चा, समुपदेशन अशा उपायांनी अनेक खटल्यांमध्ये समझोता होऊ शकतो. कौटुंबिक न्यायालयातील कामकाज हे न्यायालयाच्या इतर शाखांपेक्षा वेगळे आहे, हे लक्षात घेऊन आदर्श कौटुंबिक न्यायालयाची निर्मिती होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र, हे न्यायालय कसे असावे, त्याची रचना कशी असावी, कोणत्या राज्यामध्ये हा प्रकल्प पहिल्यांदा राबवण्यात यावा अशा सर्व बाबींचा तपशील तयार व्हायचा आहे.’
‘महाराष्ट्रामध्ये कौटुंबिक न्यायालये चांगले काम करत आहेत. आदर्श कौटुंबिक न्यायालय हे लोकाभिमुख असावे आणि घटस्फोट देण्यापेक्षा कुटुंबातील समस्या सामंजस्याने सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणारे असावे, अशी अपेक्षा आहे. सध्या देशात सर्वत्रच घटस्फोटांचे प्रमाण वाढत आहे. नवीन पिढीच्या सामाजिक जाणिवा आणि संकल्पना बदलल्या आहेत.
या सर्व सामाजिक बदलांनुसार न्यायव्यवस्थेत बदल होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार कौटुंबिक न्यायालयामध्ये काम करणाऱ्या वकिलांना वेगळ्या प्रकारचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. कौटुंबिक न्यायालयामध्ये काम करणाऱ्या वकिलांसाठी स्वतंत्र बार काऊन्सिलची गरज आहे. घरगुती हिंसेसारख्या समस्यांबरोबरच कुटुंब व्यवस्थेशी संबंधित सर्वच खटले हे कौटुंबिक न्यायालयामध्ये सोडवणे आवश्यक आहे,’ असेही ते म्हणाले.
विधी शाखेच्या अभ्यासक्रमामध्येही बदल करण्याची गरज असल्याचे मेनन यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘झपाटय़ाने बदलणाऱ्या सामाजिक परिस्थितीशी आणि काळाशी सुसंगत अशा विधी अभ्यासक्रमाच्या निर्मितीमध्ये बार काऊन्सिल कमी पडत असून बदलत्या परिस्थितीनुसार विधी शाखेचे अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्याची गरज आहे.
विविध क्षेत्रांनुसार विधी शाखेचे अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर वकिलांसाठी वेगवेगळ्या शाखेनुसार प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.    
कौटुंबिक न्यायालयावर कार्यशाळेचे आयोजन
भारती विद्यापीठाच्या न्यू लॉ कॉलेजच्यावतीने ‘कौटुंबिक न्यायालय आणि स्त्री व मुलांना मिळणारा न्याय’ या विषयावरील कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असून या कार्यशाळेचे उद्घाटन विधी आयोगाचे सदस्य माधव मेनन यांच्या हस्ते बुधवारी झाले. या वेळी भारती विद्यापीठाच्या न्यू लॉ कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. मुकुंद सारडा, न्यायाधीश व्ही. व्ही. शहापूरकर, अरूणा फरस्वामी, अ‍ॅड. फ्लॅविया अ‍ॅग्नेस, अ‍ॅड. अशोक संकपाळ उपस्थित होते. या कार्यशाळेमध्ये देशभरातील विविध भागांतील कौटुंबिक न्यायालयामध्ये काम करणारे साठ वकील सहभागी झाले आहेत.