Supreme Court Same-Sex Marriage Judgement Updates in Marathi : विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. यासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याचे पाच सदस्यीय घटनापाठीने म्हटले आहे. त्याच वेळी समलिंगी व्यक्तींना समान हक्क मिळणे आणि त्यांची सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले. अशा व्यक्तींबाबत दुजाभाव दाखवला जाऊ नये, यासाठी लोकांचे प्रबोधन करण्याची गरजही न्यायालयाने बोलून दाखविली. सर्वोच्च न्यायालायने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिल्यानंतर आता त्यावर प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी X या समाजमाध्यमावर त्यांचं मत नोंदवलं आहे. "LGBTQIA+ विवाह हक्क नाकारणे खरोखरच निराशाजनक आहे. समानता आणि स्वीकृतीसाठी सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान हा महत्त्वाचा निकाल आहे. या निकालामुळे LGBTQ+ समुदायाला खूप दुःख झाले आहे. समान हक्कांच्या दिशेने प्रवास करणे हे आव्हानत्मक असू शकते", असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. हेही वाचा >> Same-Sex Marriage Verdict: समलिंगी विवाह मूलभूत हक्क नव्हे! सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निकाल त्या पुढे म्हणाल्या की, "संसदेत निवडून आलेले प्रतिनिधी या नात्याने या महत्त्वाच्या समस्येकडे लक्ष देणे आपली जबाबदारी आहे. २०२२ मध्ये मी विशेष विवाह (सुधारणा) विधेयक, २०२२ सादर केले, ज्याचा उद्देश LGBTQIA+ व्यक्तींना विवाह हक्क सुरक्षित करणे आहे. मी LGBTQIA+ समुदायासोबत उभी आहे. तसंच समानतेसाठी समर्पित असलेला NCP चा LGBTQIA+ सेल त्यांच्या पाठिशी आहे. आज, मी केंद्र सरकारला LGBTQIA+ व्यक्तींसाठी विवाह कायद्यात सुधारणा करण्याची विनंती करते. चला एकजूट होऊन सर्वसमावेशक आणि न्याय्य भारतासाठी कार्य करूया." निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा अधिकार एकमताने फेटाळलानागरी भागीदारी’चा अधिकार ३ विरुद्ध २ मतांना फेटाळलासमलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार ३ विरुद्ध २ मतांनी फेटाळलाकायद्याचा अर्थ लावणे, हे न्यायालयाचे काम. कायदा करणे संसदेचा अधिकारकेंद्र सरकारने याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावीसमलिंगी व्यक्तीला जोडीदार निवडण्याचा अधिकारतृतीयपंथीय व्यक्तींना विवाह करण्याचा अधिकारकेवळ शहरी संकल्पना नव्हे’
