मराठा आरक्षणाची मागणी करत जालन्यातील मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक मनोज जरांगे पाटील गेल्या १५ दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. तर गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांनी औषधोपचार घेणंही बंद केलं आहे. त्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावू लागली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोवर उपोषण मागे घेणार नाही अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. जरांगे यांच्या या उपोषणामुळे राज्य सरकारच्या चिंता वाढल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सोमवारी (११ सप्टेंबर) सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. अद्याप त्यातून काही निष्पन्न झालेलं नाही. तर दुसऱ्या बाजूला विरोधक राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न करत आहेत. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीही आज (१२ सप्टेंबर) सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मराठा आरक्षणाची मागणी केली.
खासदार संजय राऊत म्हणाले, केंद्र सरकारने संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या विशेष अधिवेशनात त्यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय घेतला पाहिजे. यासाठी घटनेत तरतूद करावी, तसेच घटनादुरुस्ती केली पाहिजे. आरक्षणाविषयी सर्वसमावेशक असा तोडगा काढणं गरजेचं आहे. एवढचं आमचं म्हणणं आहे.
संजय राऊत म्हणाले, महाराष्ट्रातला मराठा समाजाचा एक तरुण नेता अशा प्रकारे जीव पणाला लावत असेल आणि सरकार केवळ चर्चा, समित्या, उपसमित्या नेमण्यात गुंतून पडलं असेल तर ते योग्य नाही. कालच्या सर्वपक्षीय बैठकीत काय निर्णय झाले याबाबत बाहेर कोणाला काही पडलेलं नाही. तुम्ही अंमलबजावणी काय करताय? ते महत्त्वाचं आहे.
खासदार राऊत म्हणाले, येत्या १६ किंवा १७ सप्टेंबरला मराठवाड्यात कॅबिनेट बैठक बोलावण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री त्यांची कॅबिनेट बैठक मराठवाड्यात घेत आहेत. परंतु, त्या बैठकीआधी त्यांना मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण गुंडाळायचं आहे. म्हणून ही खोटी आश्वासनं, समित्या, उपसमित्या नेमण्याचे प्रकार सुरू आहेत. जेणेकरून त्यांच्या मराठवाड्यातील बैठकीला अपशकून नको. लोकांनी रस्त्यावर उतरू नये, लोकांनी बंद पुकारू नये, मंत्र्यांवर हल्ले करू नयेत, सत्ताधारी आमदारांच्या गाड्या फोडू नयेत या भितीपोटी त्यांना मनोज जरांगेंचं आंदोलन गुंडाळायचं आहे.
