लोकसत्ता वार्ताहर
कासा : महाराष्ट्र शासनाने अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थी महिलांना दरमहा मिळणाऱ्या शिध्याबरोबर वर्षांतून एकदा एक साडी भेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातही लाभार्थी महिलांना प्रत्येकी एक साडी भेट देण्यात आली होती. परंतु या महिलांनी चक्क साडय़ा तहसील कार्यालयात जमा केल्या. साडय़ा भेट देण्यापेक्षा गरीब महिलांना शाश्वत रोजगार देणाऱ्या योजना राबवाव्यात व स्वत:च्या पैशाने साडी घेण्यासाठी सक्षम बनवावे, अशी मागणी या महिलांनी केली आहे.
जव्हारसारख्या आदिवासीबहूल भागात रोजगार हमी योजनेशिवाय नागरिकांना विकास होईल, अशी कोणत्याही प्रकारे शाश्वत योजना कधीही राबवली गेलेली नाही. आदिवासी गरीब महिलांचा विकास व्हावा यासाठी अशा योजना राबविणे गरजेचे आहे. असे असताना केंद्र व राज्य सरकार केवळ वेळ मारून नेणाऱ्या योजना राबवत असल्याचे आरोप तालुक्यातील महिलांनी केला आहे. आदिवासी भागातील गरीब महिला, सुशिक्षित मुली यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी शासनाने योजना राबवाव्यात अशी या महिलांची मागणी आहे.
हेही वाचा >>>सांगलीत मैत्रीपूर्ण लढत की माघार ? दिल्लीच्या निर्णयाची काँग्रेस नेत्यांना प्रतीक्षा
तालुक्यात अनेक शाळा आहेत परंतु शिक्षकांचा तुटवडा आहे. सातवीच्या पुढे शाळा जवळपास उपलब्धच नाहीत. दूरवर असलेल्या शाळेत जायचे असल्यास प्रवासाची साधने नाहीत. शिधावाटप दुकानांवर महिलांना साडय़ा वाटल्या जातात, याचा अर्थ ग्रामीण भागातील नागरिकांचा विकास करण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसत असल्याचे सांगत शेकडो महिला तहसील कार्यालयात साडय़ा जमा करण्यासाठी आल्या. मात्र साडय़ा सरकारकडे पुन्हा जमा केल्या जाऊ शकत नाहीत, असे कार्यालयातून सांगण्यात आल्यानंतर या महिलांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात १०० साडय़ा व आपल्या मागण्यांचे निवेदन कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ ठेवले. डहाणू, विक्रमगड तालुक्यातील महिलाही अशा प्रकारे साडय़ा पुन्हा परत करणार असल्याचे या महिलांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यात मार्चच्या सुरुवातीला अंत्योदय योजनेतून सुमारे ९८ हजार साडय़ांचे वाटप झाले. इतक्या दिवसांनी जव्हारमधील १०० महिलांनी साडय़ा का परत केल्या, याची माहिती तहसील कार्यालयाकडून मागविण्यात आली आहे. –पोपट उमासे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर
अशा मोफत साडय़ा देण्यापेक्षा साडय़ा खरेदी करण्यासाठी आम्हा महिलांना सक्षम बनवा, तसेच या आदिवासी ग्रामीण भागांमध्ये महिलांसाठी रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्या.. – गुलाब भावर, लाभार्थी.
कासा : महाराष्ट्र शासनाने अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थी महिलांना दरमहा मिळणाऱ्या शिध्याबरोबर वर्षांतून एकदा एक साडी भेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातही लाभार्थी महिलांना प्रत्येकी एक साडी भेट देण्यात आली होती. परंतु या महिलांनी चक्क साडय़ा तहसील कार्यालयात जमा केल्या. साडय़ा भेट देण्यापेक्षा गरीब महिलांना शाश्वत रोजगार देणाऱ्या योजना राबवाव्यात व स्वत:च्या पैशाने साडी घेण्यासाठी सक्षम बनवावे, अशी मागणी या महिलांनी केली आहे.
जव्हारसारख्या आदिवासीबहूल भागात रोजगार हमी योजनेशिवाय नागरिकांना विकास होईल, अशी कोणत्याही प्रकारे शाश्वत योजना कधीही राबवली गेलेली नाही. आदिवासी गरीब महिलांचा विकास व्हावा यासाठी अशा योजना राबविणे गरजेचे आहे. असे असताना केंद्र व राज्य सरकार केवळ वेळ मारून नेणाऱ्या योजना राबवत असल्याचे आरोप तालुक्यातील महिलांनी केला आहे. आदिवासी भागातील गरीब महिला, सुशिक्षित मुली यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी शासनाने योजना राबवाव्यात अशी या महिलांची मागणी आहे.
हेही वाचा >>>सांगलीत मैत्रीपूर्ण लढत की माघार ? दिल्लीच्या निर्णयाची काँग्रेस नेत्यांना प्रतीक्षा
तालुक्यात अनेक शाळा आहेत परंतु शिक्षकांचा तुटवडा आहे. सातवीच्या पुढे शाळा जवळपास उपलब्धच नाहीत. दूरवर असलेल्या शाळेत जायचे असल्यास प्रवासाची साधने नाहीत. शिधावाटप दुकानांवर महिलांना साडय़ा वाटल्या जातात, याचा अर्थ ग्रामीण भागातील नागरिकांचा विकास करण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसत असल्याचे सांगत शेकडो महिला तहसील कार्यालयात साडय़ा जमा करण्यासाठी आल्या. मात्र साडय़ा सरकारकडे पुन्हा जमा केल्या जाऊ शकत नाहीत, असे कार्यालयातून सांगण्यात आल्यानंतर या महिलांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात १०० साडय़ा व आपल्या मागण्यांचे निवेदन कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ ठेवले. डहाणू, विक्रमगड तालुक्यातील महिलाही अशा प्रकारे साडय़ा पुन्हा परत करणार असल्याचे या महिलांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यात मार्चच्या सुरुवातीला अंत्योदय योजनेतून सुमारे ९८ हजार साडय़ांचे वाटप झाले. इतक्या दिवसांनी जव्हारमधील १०० महिलांनी साडय़ा का परत केल्या, याची माहिती तहसील कार्यालयाकडून मागविण्यात आली आहे. –पोपट उमासे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर
अशा मोफत साडय़ा देण्यापेक्षा साडय़ा खरेदी करण्यासाठी आम्हा महिलांना सक्षम बनवा, तसेच या आदिवासी ग्रामीण भागांमध्ये महिलांसाठी रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्या.. – गुलाब भावर, लाभार्थी.
