देशस्तरावर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी एकच प्रवेश परीक्षा (नीट) घेण्याचा निर्णय कायदाबाह्य असल्याचे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सध्या बारावीत शिकत असलेल्या आणि वैद्यकीय शाखेमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱया विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या निकालावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठामध्ये एकमत झाले नाही. सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर आणि न्या. विक्रमजीत सेन यांनी ही परीक्षा रद्द करण्याच्या बाजूने कौल दिला, तर न्या. ए. आर. दवे यांनी परीक्षा कायम ठेवण्याचे मत मांडले. दोन विरुद्ध एक अशा मताने खंडपीठाने परीक्षा रद्द करण्याचा निकाल दिला.
यंदा पहिल्यांदाच वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी देशस्तरावर एकच प्रवेश परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेला सुरुवातीपासून राज्य सरकारांनी विरोध केला होता. विद्यार्थी आणि पालकांनीही या निर्णयाला विरोध केला होता. देशस्तरावर एकच परीक्षा घेण्यापेक्षा राज्यानुसार प्रवेश परीक्षा घेण्याचे मत विविध स्तरांवर व्यक्त झाले होते. या सगळ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.