एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे शबरी घरकुल योजनेचा तब्बल १ कोटी ८ लाखांचा निधी आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या दिवशी ३१ मार्चला परत गेल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. त्यामुळे स्थानिक आदिवासींना घरकुलापासून वंचित राहावे लागणार आहे. राज्य शासनाच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून खास आदिवासींसाठी शबरी घरकुल योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांंना १ लाख, नगरपालिका क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना १.५० लाख, तर महापालिका क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना २ लाख रुपये घरकुलासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाकडून यासाठी गरजू लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येतात. त्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्यांची निवड केली जाते. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांसाठी शासनाने या योजनेसाठी १ कोटी ८ लाखाचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. घरकुलाच्या लाभासाठी जिल्हाभरातील १४०० आदिवासींनी अर्जही केले होते. मात्र, प्रकल्प अधिकारी सुरेश वानखेडे यांच्या निष्क्रीय कार्यपध्दतीमुळे १ कोटी ८ लाखांचा हा संपूर्ण निधी आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ३१ मार्चला शासनाकडे परत गेला. प्रत्यक्षात निधी आला तेव्हाच त्यांनी घरकुल योजनेचे योग्य नियोजन करायला हवे होते. मात्र, वानखेडे यांचा प्रकल्प अधिकारी म्हणून पहिलाच स्वतंत्र प्रभार असल्याने त्यांना हे काम जमले नाही. शेवटच्या क्षणी त्यांनी यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. शेवटी हा निधी शासनाकडे परत पाठविण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता. दरम्यान, वानखडे यांच्यामुळेच आदिवासींना घरकुलापासून वंचित राहावे लागले असल्याचा आरोप अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा संघटनेचे अध्यक्ष कृष्णा मसराम यांनी केला. केंद्र व राज्य शासन एखाद्या योजनेची आणखी करते तेव्हा शेवटच्या माणसालाही त्या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे, याचा विचार करते. मात्र, अधिकारी या गोष्टींचा विचार करत नाही. आज १ कोटी ८ लाखांचा निधी परत जाणे म्हणजे किमान शंभर आदिवासींना घरकुलापासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोपही मसराम यांनी केला आहे.संपूर्ण निधी लाभार्थ्यांना मिळणार -वानखेडेदरम्यान, यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी प्रकल्प अधिकारी वानखेडे यांच्याशी संपर्क साधला असता राज्याच्या अर्थ विभागाकडून संदर्भ प्राप्त झालेला नव्हता. त्यामुळेच हा निधी शासनाला परत गेल्याची माहिती लोकसत्ताशी बोलतांना दिली. प्रत्यक्षात आताही हा संपूर्ण निधी जिल्ह्य़ातीलच लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. तसा प्रस्ताव व ५८ लाभार्थ्यांची यादीही शासनाकडे पाठविली आहे. शबरी घरकुलाचा निधी आदिवासी विकास विभागाकडे येत असला तरी जिल्हा ग्रामीण व विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून तो पंचायत समितींना वितरित केला जातो. त्यामुळे या निधीचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळेल, असेही ते म्हणाले.
