राज्यामध्ये शिवसेनेची ताकद वाढली असल्याचे विधानसभा निवडणूक निकालाने दाखवून दिले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात शिवसेनेचे १० पैकी ६ आमदार निवडून आले आहेत. शिवसेनेची प्रबळ ताकद पाहता कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक शिवसेना लढणार आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा शिवसेनेचे नवनियुक्त संपर्क मंत्री तथा राज्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मंगळवारी येथे दिला. मंत्री रायकर यांच्या या निर्णयामुळे महापालिकेची निवडणूक पक्षीय स्वरूपात न लढता आघाडीमार्फत लढविण्याच्या शहरातील प्रमुख नेत्यांच्या भूमिकेला पहिला तडा बसला आहे. शिवसेनेने राज्यातील पदाधिका-यांची फेररचना केली आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याच्या संपर्क मंत्रिपदाची जबाबदारी रावते यांच्याकडे आली आहे. शिवसेनेचा वर्धापनदिन बुधवारी होणार असून या कार्यक्रमासाठी रावते यांचे मंगळवारी करवीरनगरीत आगमन झाले. या वेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी शिवसेनेची जिल्ह्यात भक्कम बांधणी करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक ६ महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. या निवडणुकीला शिवसेना कसे सामोरे जाणार या प्रश्नावर बोलताना संपर्कमंत्री रावते यांनी शिवसेनेचे उमेदवार खांद्यावर भगवा झेंडा घेऊन पक्षीय चिन्हासह निवडणूक लढतील असे त्यांनी स्पष्ट केले. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने कोल्हापूर जिल्ह्यात शिवसेना हा सर्वाधिक प्रबळ पक्ष असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महापालिकेची निवडणूक लढविण्यासाठी कोणत्याही आघाडीची गरज नाही. महापालिकेतही शिवसेना एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित करण्याबरोबरच पारदर्शक कारभार करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. शिवसेनेच्या वरिष्ठ पदाधिका-यांकडून स्थानिक नेतृत्वामध्ये गटबाजीचे राजकारण केले जाते. तसेच स्थानिक पातळीवरही सुंदोपसुंदी निर्माण झालेली आहे. याकडे लक्ष वेधले असता रावते यांनी शिवसेनेचा संपर्कमंत्री म्हणून आपण कोणाला झुकते माप देणार नाही. सर्वांना बरोबर घेऊन सेनाप्रमुखांचे विचार पुढे नेणार असल्याचे स्पष्ट केले. कोणालाही पाठीशी घालण्याचा प्रकार न करता त्याच्या कामाचा विचार करून न्याय दिला जाईल. स्थानिक पदाधिका-यांमध्ये आपण निश्चितपणे समन्वय व एकोपा ठेवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यातील सत्तेत शिवसेना असली तरी जिल्ह्यात शिवसेनेची भूमिका विरोधकांची दिसत असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यावर रावते यांनी सत्तेत असले म्हणून शिवसेना चुकीच्या कामाला पाठिंबा देणार नाही. लोकांची कामे होत नसतील आणि प्रशासन ठप्प असेल तर त्याविरोधात शिवसेना आवाज उठवत राहील. तथापि आंदोलन करताना अधिका-यांना अपमानित व्हावे लागणार नाही, याबाबतची समज स्थानिक पदाधिका-यांना देण्यात येईल.
