प्रल्हाद बोरसे कृत्रिम टंचाई निर्माण करून आणि अडलेल्या लोकांचा गैरफायदा उठवत काही महिने येथे मुद्रांकांची सर्रासपणे काळ्या बाजारात विक्री होत असून असून मुद्रांक विक्रेत्यांकडून खुलेपणे होणाऱ्या या आर्थिक लुटीकडे प्रशासकीय पातळीवरून डोळेझाक होत असल्याची ओरड आहे. शैक्षणिक, करारपत्र, शपथपत्र, जमीन खरेदी-विक्री, विवाह नोंदणी आदी स्वरूपाच्या कामांसाठी नागरिकांना मुद्रांकांची नितांत आवश्यकता असते. त्या अनुषंगाने शहर, तालुक्यात रोज मोठ्या प्रमाणावर १०० आणि ५०० रुपयांच्या मुद्रांकांची विक्री होत असते. नेमका याच संधीचा गैरफायदा घेत येथील बहुसंख्य मुद्रांक विक्रेते चढ्या भावाने मुद्रांक विक्री करीत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. शंभर रुपयांच्या मुद्रांकामागे १० ते २० रुपयांची जादा आकारणी केली जात असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे. शासकीय कामासाठीच्या अनेक अर्जांवर पाच रुपये, १० रुपये किंमतीचे न्यायालय शुल्क (कोर्ट फी) तिकीट लावणे बंधनकारक असते; परंतु ही तिकिटे उपलब्ध नसल्याचेही मुद्रांक विक्रेत्यांकडून अनेकदा सांगितले जाते. कोषागार कार्यालयाकडून मागणीप्रमाणे मुद्रांक आणि कोर्ट फी तिकिटाचा पुरवठा होत असताना मुद्रांक विक्रेत्यांकडे ते का शिल्लक असत नाहीत, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. यामागे कृत्रिम टंचाई निर्माण करून नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत. अशा प्रकारची कृत्रिम टंचाई तसेच वाढीव दराने होणाऱ्या मुद्रांक विक्रीतून नागरिकांची आर्थिक लूट होत असताना याविषयीचे नियंत्रण करणाऱ्या महसूल यंत्रणेचे त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही होत आहे. जादा दराने मुद्रांक खरेदीला आक्षेप घेणाऱ्या काही जागरूक नागरिकांचे अनेकदा मुद्रांक विक्रेत्यांशी खटके उडतात; परंतु गरजेपोटी नाइलाजास्तव त्यांना चढ्या दरातील हे मुद्रांक घेऊन काम पार पाडण्याची वेळ येत आहे. मुद्रांक विक्रीतून विक्रेत्यांना तीन टक्के दलाली शासनाकडून मिळत असते. मात्र ही दलाली पुरेशी नसून परवडत नसल्याने आम्हाला जादा दराने मुद्रांक विक्री करावी लागते, असा युक्तिवाद जादा दराने मुद्रांक विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांकडून खासगीत केला जात असल्याचे सांगितले जाते. सन २००३ पर्यंत मालेगाव येथे तहसील कार्यालय तसेच न्यायालयीन आवार या दोन्ही ठिकाणे मिळून एकूण २६ विक्रेत्यांना मुद्रांक विक्रीचा शासकीय परवाना देण्यात आला आहे. त्यानंतर नवीन परवाना देणे शासनाने बंद केले आहे. परवानाधारकांपैकी काही जण मयत झाले असून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने काहींचा परवाना रद्द झाला असल्यामुळे सद्य:स्थितीत जवळपास २० परवानाधारक अस्तित्वात आहेत; परंतु यातील बहुतांश विक्रेते हे शेतकी संघाच्या इमारतीमधील गाळ्यांमध्ये आणि अन्यत्र स्थलांतरित झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे सद्य:स्थितीत जुने तहसील कार्यालय आवारात केवळ पाचच विक्रेते मुद्रांक विक्री करीत असून न्यायालय आवारात तर एकही विक्रेता बसत नसल्याने मोठी गैरसोय होत असल्याचा नागरिकांचा आक्षेप आहे. याशिवाय काही विक्रेते त्यांच्याकडे दस्त लिहिण्याचे काम केले तरच नागरिकांना मुद्रांक देण्यास राजी होत असल्याची तक्रार केली जात आहे. अवाच्या सवा भावात मुद्रांक खरेदी करण्याची वेळ येत असल्याने सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली आहे. प्रशासनाने याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी आणि गरजूंना मुद्रांक व ‘कोर्ट फी’ तिकिटे विनासायास कसे उपलब्ध होतील, याची व्यवस्था करावी. गेल्या काही वर्षांपासून मुद्र्रांक विक्रीसाठी नवीन परवाना देणे बंद झाले आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करून नवीन परवाना देण्याचे धोरण शासनाने अवलंबले आणि आवश्यकतेनुसार मुद्रांक विक्रेत्यांची संख्या वाढवली तर सर्वसामान्यांची होणारी लूट थांबण्यास त्याची नक्कीच मदत होईल. - सुरेश पवार, दाभाडी जादा दराने मुद्रांक विक्री गैर असून असे कृत्य करणाऱ्या मालेगावच्या दोघांचे परवाने अलीकडेच रद्द करण्यात आले आहेत. सध्या मुबलक प्रमाणात मुद्रांक उपलब्ध असून टंचाई निर्माण होण्याचा प्रश्नच नाही. जादा दराने मुद्रांक विक्री करणाऱ्यांचा आणि नेमून दिलेल्या ठिकाणी विक्री न करणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. - कैलास दवंगे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, नाशिक
