विखे, मुरकुटेंना शिर्डी संस्थानची दारे बंद

सरकारी नोकरीत सेवा निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे असते. काही सेवांमध्ये मात्र त्यात आणखी दोन वर्षांची सवलत मिळते. लोकप्रतिनिधींना मात्र निवृत्तीच्या वयाची अट नाही. शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्तांसाठी मात्र सरकारने वयाची सत्तरी ओलांडलेल्या वृद्धांना संधी नाकारली आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब विखे व माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांना वय आडवे आले आहे.

सरकारी नोकरीत सेवा निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे असते. काही सेवांमध्ये मात्र त्यात आणखी दोन वर्षांची सवलत मिळते. लोकप्रतिनिधींना मात्र निवृत्तीच्या वयाची अट नाही. शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्तांसाठी मात्र सरकारने वयाची सत्तरी ओलांडलेल्या वृद्धांना संधी नाकारली आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब विखे व माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांना वय आडवे आले आहे.
राज्य सरकारने विश्वस्त पदासाठी नियमावली तयार केली आहे. त्यामध्ये ७० वर्षे या वयोमर्यादेपर्यंत विश्वस्त होता येईल, पूर्वी अशी कोणतीही अट नव्हती. विश्वस्त मंडळाची मुदत संपल्यानंतर सरकारने नवीन मंडळ नेमले. ते उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बरखास्त केले. हे मंडळ नेमण्याच्या वेळी माजी खासदार विखे हे उत्सुक होते. त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या हायकमांडकडे प्रयत्न केले. पण, माजी आमदार जयंत ससाणे यांनी बाजी मारली. विखे यांनी आपल्या समर्थकांना न्यायालयात पाठवून ते विश्वस्त मंडळ बरखास्त केले. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने नवीन नियमावली तयार केली. त्यात विखे यांचे वय आडवे आले.
मागील वेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सिद्धार्थ मुरकुटे यांचे नाव विश्वस्त पदासाठी होते. माजी आमदार ससाणे यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटून मुरकुटे यांचे नाव कापले. आता माजी आमदार भानुदास  मुरकुटे यांना विश्वस्तपदाची संधी मिळणार होती. त्यांना त्यामुळे वयाची विचारणा झाली. मुरकुटे यांचे वय ७१ वर्षे असल्याने नियमामध्ये ते बसू शकले नाहीत. आता सिद्धार्थ यांच्या नावावर राष्ट्रवादीत चर्चा सुरू आहे. संस्थानच्या इतिहासात प्रथमच अशाप्रकारे वय आडवे आले आहे. ज्येष्ठांना सरकारने डावलले आहे, त्यामुळे आता काही ज्येष्ठ न्यायालयात जाणार आहेत.
संस्थानच्या मागील विश्वस्त मंडळातील काही विश्वस्त हे आता नवीन मंडळात येण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. माहितीच्या अधिकाराचे कार्यकर्ते संजय काळे यांनी त्यांची घोटाळ्याची कुंडली काढली आहे. अशा घोटाळेबाज विश्वस्तांची नेमणूक करू नका म्हणून उच्च न्यायालयात ते याचिका दाखल करणार आहेत. शिर्डी गावाला राज्य सरकारने विश्वस्त मंडळात प्रतिनिधीत्व देण्याची तरतूद केलेली नाही. नगराध्यक्षाला पदसिद्ध सदस्य केले नाही. त्यामुळे आता शिर्डी शहरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. संस्थानमध्ये ५० टक्के विश्वस्त शिर्डीचे असावेत, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली असून त्यांनी त्याकरीता स्वाक्षरी मोहीम हाती घेतली आहे. स्वाक्षरी मोहिमेत सर्वानी सहभागी व्हावे असे आवाहन मनसेचे शहराध्यक्ष दत्तात्रय कोते यांनी केले आहे.
साईबाबा संस्थान हे काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे पुनर्वसन केंद्र बनू नये. सर्व पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना व लोकप्रतिनिधींना संधी द्यावी, अशी मागणी भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या राहुरी तालुका शाखेने केली आहे. पक्षाचे अध्यक्ष किशोर गुंदेचा, वैभव मुळे, विजय बानकर, उदय ठोंबरे, नानासाहेब गागरे, सुभाष गायकवाड आदींच्या त्यावर स्वाक्षऱ्या आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: The state government has created rules for the post of trustee