सामाजिक शांतता व सुरक्षितता राखून विकास प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या उद्देशाने राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या तंटामुक्त गाव मोहिमेत ग्रामपंचायतींना नोंदवह्या व लेखन सामग्री देण्याकरिता शासन प्रत्येक वर्षी सरासरी तीन कोटी १२ लाख रुपयांचा खर्च करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोहिमेचे यंदा सहावे वर्ष सुरू असून प्रारंभीच्या पाच वर्षांत लेखन सामग्रीसाठी सुमारे १५ कोटींहून अधिक निधी खर्च करण्यात आला आहे.
स्थानिक पातळीवरील तंटे तडजोडीने गावातच मिटविण्याच्या दृष्टिकोनातून व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी तंटामुक्त गाव समितीवर टाकण्यात आली आहे. ही समिती गावात दाखल असलेल्या दिवाणी, महसुली, फौजदारी व इतर स्वरूपाच्या तंटय़ांची माहिती संकलीत करते. त्यानंतर संकलीत तंटय़ांचे वर्गीकरण करून त्यांच्या नोंदी केल्या जातात. वर्गीकरण केल्यावर मिटविता येण्यासारखे तंटे, न मिटविता येणारे तंटे यांची नोंद करण्याची विशिष्ट पद्धत शासनाने निश्चित करून दिली आहे. या शिवाय, ३० सप्टेंबपर्यंतच्या कालावधीत नव्याने निर्माण झालेल्या तंटय़ांची माहिती संकलन, वर्गीकरण, नोंद आणि तडजोड कार्यपद्धतीनुसार केली जाते. वेगवेगळ्या टप्प्यांवर घेतल्या जाणाऱ्या या नोंदींमध्ये एकच विशिष्ट पद्धत राहावी, यासाठी शासनातर्फे नोंदवही २ (अ), नोंदवही २ (ब) आणि नोंदवही ३ (ब) या नोंदवह्या व इतर लेखन सामग्री प्रत्येक ग्रामपंचायतीला उपलब्ध करून देण्यात येते.
या मोहिमेत शासन लेखन सामग्रीवर मोठय़ा प्रमाणात दरवर्षी निधी खर्च करत आहे. या मोहिमेत सहभागी झालेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ही सामग्री देण्यात येते. नोंदवह्या व लेखन सामग्रीसाठी मागील पाच वर्षांचा आढावा घेतल्यास आतापर्यंत या कामी तब्बल १५ कोटी ६० लाख रुपये खर्च झाल्याचे लक्षात येते. गृह विभागाच्या अहवालात लेखन सामग्री खरेदीसाठी दरवर्षी तीन कोटी १२ लाख रुपयांची तरतूद केली जात असल्याचे म्हटले आहे. दरवर्षी या मोहिमेत सरासरी २७ हजार ग्रामपंचायती सहभागी होतात. या प्रत्येक ग्रामपंचायतींना ही लेखन सामग्री दिली जाते. या नोंदींच्या आधारे त्या ग्रामपंचायतीने बजावलेली कामगिरी अधोरेखीत होते. एखाद्या मोहिमेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, याकरिता इतक्या मोठय़ा प्रमाणात लेखन सामग्रीवर निधी खर्च करण्याची ही बहुधा पहिलीच योजना असावी. शासनाने मुबलक निधी खर्च करून ग्रामीण भागातील शांततेच्या प्रयत्नांना हातभार लावला आहे.