महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक छळाचा आरोप आणि आर्थिक घोटाळ्याचा ठपका ठेवत पुणे जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. मात्र या कारवाईनंतर भगवान पवार यांनी आरोग्य मंत्री तानाजी सावंतांवर आरोप करणारा लेटरबॉम्ब फोडला आहे. "सावंत यांनी मला कात्रज कार्यालयात बोलावून नियमबाह्य टेंडरची कामं करण्यास सांगितली होती, त्याचबरोबर इतर खरेदी प्रकरणात दबाव आणला होता", असा आरोप भगवान पवार यांनी केला आहे. भगवान पवार यांनी यासंदर्भात थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून तक्रार केली आहे. पवारांच्या या लेटरबॉम्बनंतर विरोधी पक्षांमधील नेते राज्य सरकारवर टीका करू लागले आहेत. तसेच त्यांनी थेट आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्यावर टीका केली आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी भगवान पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेलं पत्र एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलं आहे. या पत्रासह वडेट्टीवार यांनी लिहिलं आहे की, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे लाड - प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर कारवाई? शिंदे सरकारच्या टेंडरबाज मंत्र्यांचा प्रताप! महायुती सरकारमध्ये फक्त टेंडर (निविदा) काढण्याची स्पर्धा असते. जे भ्रष्ट अधिकारी मंत्र्यांच्या आदेशाने नियमबाह्य काम करतात त्यांचे पूर्ण लाड पुरवले जातात. तर जे अधिकारी नियमबाह्य काम करत नाहीत त्यांचा महायुतीतील मुजोर आणि भ्रष्ट मंत्री कसा छळ करतात त्याचा मोठा पुरावा समोर आला आहे. वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे की, पुणे महानगरपालिकेचे आरोग्य प्रमुख डॉ. भगवान पवार यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना निलंबन मागे घ्यावं म्हणून पत्र लिहिलं आहे. मंत्र्यांनी त्यांना बोलवून वारंवार नियमबाह्य काम करण्यासाठी दबाव टाकला, ते काम केलं नाही म्हणून माझ्यावर निलंबनाची कारवाई केली गेली. याबाबत अनेक खुलासे करून मंत्र्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. हे ही वाचा >> “सपाचा कायदा-सुव्यवस्थेशी ३६ चा आकडा, त्यांनी दहशतवाद्यांना…”, मिर्झापूरमधून पंतप्रधान मोदींचा टोला काँग्रेस नेते वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे, आरोग्य खातं हे लोकांच्या आयुष्याशी निगडित आहे, रुग्णवाहिका घोटाळ्यापासून अनेक विषयांवर आम्ही सरकारकडे जाब विचारला पण सरकार तिथे कारवाई करत नाही. प्रामाणिक अधिकारी या भ्रष्ट सरकारचा खरा चेहरा जनतेसमोर आणत आहेत. भगवान पवार यांच्या पत्राची गंभीर दखल घेऊन मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या मंत्रिमंडळातील भ्रष्ट मंत्र्यांच्या टेंडरसाठी प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचा बळी देऊ नये. ३० वर्ष प्रामाणिक सेवा देणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर स्वतःच्या न्यायासाठी पत्र लिहायची वेळ यावी ही घटना साक्ष देणारी आहे की राज्यात भ्रष्टाचारी सरकार आणि मंत्र्यांनी पापाचा कळस गाठला आहे.
