सव्वासहा कोटींचा टंचाईकृती आराखडा

गतवर्षीच्या तुलनेत टंचाईची झळ कमी

३६७ गावं, १ हजार १०९ वाडय़ांचा समावेश; गतवर्षीच्या तुलनेत टंचाईची झळ कमी 

रायगड जिल्ह्य़ात रायगड जिल्ह्य़ात आगामी काळात भेडसावणारी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाकडून  पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून, तो आराखडा आठ दिवसांपूर्वी शासनाला सादर करण्यात आला आहे. यावर्षी तब्बल ६ कोटी २५ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यामध्ये ३६७ गावे व १ हजार १०९ वाडय़ांचा समावेश आहे.

जिल्ह्य़ात दरवर्षी पाणी पुरवठा योजनांवर कोटय़वधी रूपये खर्च केले जातात. तरीदेखील अनेक गावांना पाणीटंचाई ही पाचवीला पुजल्यासारखी आहे.उन्हाळ्यात भासणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेवून दरवर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबर, जानेवारी ते मार्च, एप्रिल ते जून अशा तीन टप्प्यांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार केला जातो.

याही वर्षांसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून पाणीटंचाई आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यावर्षी पाऊस समाधानकारक आणि सरासरीपेक्षा अधिक झाल्याने पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत आजही आटलेले नाहीत.

परिणामी ऑक्टोबरपासून आतापर्यंत फारशी टंचाई जाणवली नाही. शिवाय संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांची संख्याही कमी असणार आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर ते डिसेंबर हा पहिला टप्पा निरंक गेला आहे, जानेवारी ते मार्चसाठी २ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मागण्यात आला असून, त्यात ११९ गावे व ३३८ गावांचा समावेश आहे.

तसेच एप्रिल ते जून या कालावधीसाठी तीन कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधीची मागणी असून २४८ गावे व ७२१ वाडय़ांचा समावेश आहे. एकूण सहा कोटी २५ लाख रुपयांचा संभाव्य पाणीटंचाई कृतीआराखडा व त्यासाठी प्रस्तावित उपायोजनांसाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून संभाव्या पाणीटंचाई कृती आराखडा मागील आठवडय़ात शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.

जिल्ह्य़ातील एकूण ३६७ गावे व एक हजार १०९ गावांचा या आराखडय़ामध्ये समावेश आहे. मागच्या वर्षी सात कोटी ८८ लाख रुपयांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यामध्ये ४३३ गावे व एक हजार ४३३ वाडय़ांचा समावेश आहे. गेल्या

वर्षीच्या तुलनेने एक कोटी ६३ लाख रुपये कमी असून, ६६ गावे व २२४ वाडय़ा कमी असल्याचे दिसून आले आहे. म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या तुलनेने यावर्षी काही प्रमाणात पाणीटंचाईग्रस्त गावे व वाडय़ांच्या संख्येत घट असल्याचे दिसून येते.

शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरण, नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती, तातडीच्या नळपाणी पुरवठा योजना, िवधन विहिरी खणणे, त्यांची दुरूस्ती, टँकरव्दारे पाणीपुरवठा अशी कामे हाती घेतली जाणार आहेत.

पेण तालुक्यातील खारेपाट भागातील भाल, विठ्ठलवाडी परिसरातील गावांना दरवर्षी भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. परंतु त्यांच्याकडे ना शासनाचे लक्ष, ना लोकप्रतिनिधींना सोयरसुतक. निवडणूक आली की सर्वच राजकीय पक्ष या गंभीर समस्येवर आपली पोळी भाजून घेतात. आणि तहानेने व्याकूळ ग्रामस्थांना वाऱ्यावर सोडतात. हे लक्षात घेवून शासनाने या गंभीर समस्येवर उपाययोजना करावी अशी मागणी होत आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Water scarcity in maharashtra