प्रत्येक गोष्टीला लेबल चिकटवल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाताच येत नाही. त्यामुळेच एक स्वतंत्र कलाकृती म्हणून चित्रपटाचा विचार किती केला जातो याचा विचार राष्ट्रीय पुरस्कारांच्या निमित्ताने होणं गरजेचं आहे. नेमेचि येतोप्रमाणे दरवर्षी मार्च-एप्रिल महिन्यात चित्रपटांसाठीच्या राष्ट्रीय पुरस्कारांची घोषणा केली जाते. सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याचा तो एक वार्षिक उपचार पार पडतो. चार दिवस चर्चा होते, वर्तमानपत्रांचे मथळे सजतात, मुलाखती झडतात. पण प्रेक्षकांपैकी अनेकांनी त्यातील एकही चित्रपट कधी कधी पाहिलेलाही नसतो किंवा अनेक वेळा हे चित्रपट प्रदर्शितच झालेले नसतात, की अनेकांना ही नावंदेखील माहीत नसतात. किंबहुना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला चित्रपट म्हणजे काही तरी अगम्य आहे आणि हे चित्रपट आपल्यासाठी नसतातच, ते केवळ महोत्सवातलेच चित्रपट असतात, असंही आपल्याकडच्या एका मोठय़ा समाजवर्गाचे ठाम मत असते. इतकेच नाही तर अनेक सिनेपत्रकारांनीदेखील हे चित्रपट कितपत पाहिलेले असतात हा अभ्यासाचा विषय होऊ शकतो. हा भेदभाव आजही आपल्याकडे अगदी ठळकपणे दिसून येतो. आज प्रत्येक गोष्टीला लेबल चिकटवल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाताच येत नाही. त्यामुळेच एक स्वतंत्र कलाकृती म्हणून चित्रपटाचा विचार किती केला जातो हा प्रश्न त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा विचारावासा वाटतो. अर्थात या उपेक्षेबद्दल एकंदरीतच सिनेमाकर्त्यांना काही वाटते का, की नाही हा प्रश्न त्यातून निर्माण होतो. भारतीय सिनेमा हा बहुतांशपणे करमणूक या एकाच साच्यातून सादर केला जातो. म्हणजे करमणुकीच्या पलीकडे जाऊन चित्रपट होतच नाहीत असे नाही. पण करमणूकप्रधान प्रेक्षकशरण चित्रपट हा आपला डीएनए आहे. त्यामुळे लोकप्रिय चित्रपटाची परिमाणं आपल्याकडे व्यवहारात बाजी मारताना दिसतात. पण सिनेमा ही कला आहे, पण तो व्यवसायदेखील आहे. आणि राष्ट्रीय पुरस्कार त्या कलेचा गौरव करण्यासाठीच आहेत तेव्हा अशा पुरस्कारप्राप्त कला चित्रपटांचे पुढे काय होते हा प्रश्न नक्कीच विचार करायला लावणारा आहे. मात्र या प्रश्नाचे उत्तर बऱ्याच अंशी नकारात्मकतेकडे झुकणारे आहे. गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त चित्रपटांना थिएटर मिळायचे प्रमाण बऱ्यापैकी वाढले आहे. त्यात अडचणी येतच नाहीत असे नाही. पण ते किमान थिएटपर्यंत पोहोचतात तरी. पण २०१६ हे वर्ष तसे वाईटच म्हणावे लागेल. कारण ‘रिंगण' आणि ‘हलाल’ हे दोन्ही राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त चित्रपट आजही पडद्यावर आलेले नाहीत. ‘अस्तु’ला पडद्यावर येण्यासाठी क्राऊड फंडिंगसारखे पर्याय आजमवायला लागले. मात्र ‘अस्तु’ला बॉक्स ऑफिसवर फारसे यश मिळवता आले नाही. दुसरा मुद्दा आहे तो प्रसिद्धीचा. चित्रपट तयार झाल्यानंतर ते एक प्रॉडक्ट बनते. ते प्रॉडक्ट लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी गरज असते ती प्रभावी मार्केटिंगची. आणि असे प्रभावी मार्केटिंग असेल तरच अधिकाधिक लोकांना थिएटपर्यंत आणता येते. पण केवळ प्रभावी मार्केटिंग लोकांना चित्रपट पाहण्यास प्रवृत्त करते असे म्हणणे देखील जरा धाडसाचे ठरू शकते. मराठी चित्रपटसृष्टीत हमखास यश मिळवणारे निर्मितीगृह म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते त्या झी स्टुडिओने सादर केलेले, वितरित केलेले ‘जाऊन द्या ना बाळासाहेब’ आणि ‘कान्हा’ या दोन्ही चित्रपटांची बॉक्स ऑफिसवरील कामगिरीही काही फारशी समाधानकारक नाही. हे दोन्ही चित्रपट काही कलात्मक अथवा पुरस्कारप्राप्त चित्रपटांप्रमाणे महोत्सवातील चित्रपट नव्हते. त्यामुळे केवळ मार्केटिंगवर चित्रपट चालतो असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. पण प्रभावी मार्केटिंगमुळे काही चित्रपट नक्कीच प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतात. ‘किल्ला' आणि ‘फॅण्ड्री’ हे दोन राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त चित्रपट. प्रभावी मार्केटिंगमुळे ते लोकांपर्यंत पोहोचले. पण ते चित्रपट पाहिल्यानंतर अनेक प्रेक्षकांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया या अत्यंत धक्कादायक आणि विचार करायला लावणाऱ्या होत्या. अनेकांना तर ‘फॅण्ड्री’ कळलाच नाही. हीच बाब ‘कोर्ट’ बद्दलदेखील झाली. तेथेदेखील अनेकांना हा चित्रपट काय आहे हे डोक्यावरून गेले. म्हणजेच निर्मिती झाली, पुरस्कार मिळाला, प्रसिद्धी झाली, चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट पोहोचलाही, प्रेक्षकदेखील आले, पण चित्रपट पाहिल्यानंतर तो लोकांना कळलाच नसेल तर हा दोष कोणाचा. सर्वमान्य प्रेक्षकांची गोष्ट तर सोडाच, पण ‘दशक्रिया’(सवरेत्कृष्ट मराठी चित्रपट) आणि ‘कासव’चा (सुवर्णकमळ प्राप्त चित्रपट) खेळ महोत्सवात सुरू असताना अनेक प्रेक्षक उठून गेल्याचा अनुभव आहे. तेव्हा हा दोष सर्वाचाच म्हणावा लागेल. प्रेक्षकांनी असे विषय समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि ते समजून देण्याची आपली जबाबदारी आहे असे सिनेमाकर्त्यांना वाटले नाही. त्याबाबत पुन्हा एकदा सिनेमासंस्कृती या संकल्पनेचा विचार करावा लागेल. सत्यजित रे यांनी चित्रपट निर्मितीच्या आधीच फिल्म सोसायटी सुरू केली होती. लोकांना चित्रपट माध्यमाची जाणीव करून दिली. आज या फिल्म सोसायटी किती सक्रिय आहेत. महाराष्ट्रात प्रभातचित्र मंडळ, फिल्म सोसायटी अनेक उपक्रम करत असते, पण ते सर्वसामान्य प्रेक्षकांपर्यंत किती पोहोचतात. आज अनेकजण चित्रपटांवर समाजमाध्यमांमध्ये लिहीत असतात. फेस्टिव्हलला भरपूर गर्दीदेखील होते. पण हे जरी खरे असले तरी तेच चित्रपट जेव्हा सिनेमागृहात प्रदर्शित होतात तेव्हा या सर्वाची परिणती प्रेक्षक गर्दीत का होत नाही, आणि झालीच तर त्यांना तो चित्रपट कळला नाही असे का वाटते? चित्रपट निर्मिती ही समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचणारी कला आहे. त्यामुळे ती उमजण्यात काही अडचणी येणार असतील तर ती जबाबदारी कोणाची? चित्रपटाबद्दलच्या जाणिवा सजग करण्याचं काम कोण करणार? पुरस्कारप्राप्त चित्रपट म्हणजे अगम्य अशी जी एक सर्वसाधारण प्रेक्षकांची धारणा आहे ती काही अंशी निर्मात्यांमध्येदेखील आहेच. पण अशा वेळी निर्मात्याकडून असे पठडीबाहेरचे चित्रपट करण्याचं स्वातंत्र्य मिळवणे हे दिग्दर्शकाचेच काम असते. पण ते केवळ निर्मितीपर्यंतच मर्यादित असावे का हा प्रश्न त्यानिमित्ताने उपस्थित होऊ शकतो. अदिश केळुस्कर या तरुण दिग्दर्शकाचा ‘कौल’ हा चित्रपट मागील वर्षी प्रदर्शित झाला. त्यावेळी त्याने ‘लोकप्रभा’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते, की त्याला चित्रपट करण्याचे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवणे महत्त्वाचं वाटते. ‘कौल’ने निर्मात्यांचे पैसे मिळवून दिले तर उद्या असा चित्रपट कळत नाही असा प्रश्न कोणीही विचारणार नाही. दिग्दर्शकाला चित्रपट निर्मितीचं स्वातंत्र्य मिळणं हे कायमच सर्वात महत्त्वाचे आहे. अदिशच्या वक्तव्याचा दुसरा अर्थ असा निघतो की चित्रपट चालवणे हे केवळ निर्मात्याचे काम नाही तर दिग्दर्शकाची भूमिकादेखील महत्त्वाची आहे. पण याकडे कितीजण लक्ष देतात? आज मराठीत वर्षांला जितके चित्रपट तयार होतात त्यातील २५ टक्के चित्रपट प्रदर्शितच होत नाहीत. जे होतात त्यापैकी चालणाऱ्यांचे प्रमाण आहे केवळ पाच ते दहा टक्के. गेल्या वर्षी तर पाच चित्रपटांनीदेखील पुरेसा व्यवसाय केलेला नाही. म्हणजे एकीकडे राष्ट्रीय पुरस्कारात वर्चस्व पण व्यवसायाच्या नावाने ठणाणा, अशी आपली परिस्थिती आहे. प्रेक्षकांची मानसिकता हा विषय अशा वेळी कायमच चर्चेत येतो. त्यामुळेच अस्मिता आणि संवेदनशीलता असे दोन महत्त्वाचे मुद्दे यानिमित्ताने चर्चिले जाणे गरजेचे वाटते. आपल्याकडे अस्मितेच्या नावावर समाजाला पेटून उठायला लावणं हे अगदी सहज सोपे काम झालं आहे. त्यातही हल्ली अस्मिता इतकी नाजूक झालीय की जरा खुट्टं झालं तरी क्षणात तिला धक्का बसतो आणि गदारोळ माजतो. गेल्या काही काळातील उदाहरणं तर अगदी ठळकपणे दिसून येतील. ही अस्मिता कुठनंही कुठेही जोडता येते, चेतवता येते. म्हणजे आमिर खानचे सामाजिक वक्तव्य खटकलं म्हणून त्याच्या चित्रपटावर बहिष्कार टाका म्हणण्यापासून इतिहासातील एखाद्या काल्पनिक कथानकात बदल केले म्हणून चित्रपटाचे सेट जाळण्यापर्यंत. मग साहजिकच प्रश्न पडतो की आपला समाज चित्रपटाला इतका त्वरित प्रतिसाद देतोय तर मग संवेदनशीलतने हाताळलले विषय त्याला का झेपत नाहीत? हे न झेपण्यामागचं कारण अर्थातच चित्रपट हा केवळ करमणूक म्हणूनच पाहिला जातो आणि त्याला देशभक्ती, अस्मितेचा तडका दिलाकी आणखीनच जोर येतो. मग अशा विषयांवेळी चित्रपटाकडे कला म्हणून किती पाहिले जाते हा संशोधनाचाच विषय म्हणावा लागेल. ‘कासव’ला सुवर्णकमळ जाहीर झाल्यानंतर दिग्दर्शिका सुमित्रा भावे यांनी व्यक्त केलेली खंतही त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल. त्या म्हणतात, ‘‘महाराष्ट्रात चित्रपटकला ही अभिजात कलेमध्ये गणली जात नाही ही खरी अडचण आहे.’’ या पाश्र्वभूमीवर खरंच अभिजात कलेकडेदेखील आपण कसे पाहतो याचादेखील विचार करावा लागेल. पण त्या पातळीवर आपल्याकडे आनंदी आनंदच आहे. मग केवळ अभिजाततेचा दर्जा मिळाला तर असे चित्रपट चालतील का? ‘सिनेमा इज मेड फॉर थिएटर’, असं अगदी ठणकावून सांगितले जाते. ते बरोबरच आहे. आज चित्रपट पाहण्याची माध्यमं बदलली आहेत, त्यांची व्याप्ती वाढली आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांपर्यंत पोहचायची साधन बदलली आहेत. त्याचा आपण सर्वजण किती आणि कसा वापर करतो हे या निमित्ताने पाहायला हवे. पुरस्कार हा महत्त्वाचा आहेच, त्यातून तुमची गुणवत्ता जोखली जाते. पण त्याचबरोबर सर्वसामान्यांपर्यंत तुमचा चित्रपट किती पोहोचतो हे पाहणंदेखील महत्त्वाचं आहे. तसे झाले नाही तर भविष्यात केवळ महोत्सवातले, पुरस्काराचे चित्रपट आणि लोकप्रिय चित्रपट हा भेद आणखीनच ठळक होत जाईल. मराठी चित्रपटांना भविष्यात आणखीही सुवर्णकमळ मिळतील, पण या चित्रपटांना बॉक्स ऑफिसवर सोन्याचे दिवस केव्हा मिळतील हे सांगणं सध्या तरी जरा कठीणच म्हणावे लागेल. response.lokprabha@expressindia.com सौजन्य - लोकप्रभा
