ऐतिहासिक संदर्भ असलेले चित्रपट असले किंवा चरित्रपट असले की हमखास त्या त्या व्यक्तीच्या घराण्याचा वारसा सांगणारा एक समाज जागा होतो आणि संबंधित दिग्दर्शकाने हा चित्रपट वास्तव घटनांवरच केला आहे की नाही याची शहानिशा करण्याची जबाबदारी आपल्यावरच आहे अशा थाटात ही मंडळी चित्रपटावर लक्ष ठेवून असतात. आत्तापर्यंत चित्रपट प्रदर्शनाच्या आधी हे वाद खवळून उठायचे. मग कायदेशीर लढाईच्या माध्यमातून किंवा चर्चेतून प्रदर्शनाआधीचे हे अडथळे दूर करण्यासाठीचे प्रयत्नही मुख्यत: हिंदी चित्रपट दिग्दर्शकांच्या अंगवळणी पडले होते. पण भन्साळींच्या ‘पद्मावती’ या चित्रपटाला चित्रीकरण होण्याआधीच विरोध करून, त्यांना मारहाण करेपर्यंत विरोधाची ही वृत्ती पुढे गेली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये केवळ चरित्रपट किंवा ऐतिहासिक पटच नव्हे तर छोटय़ा-मोठय़ा गोष्टींवरून चित्रपट दिग्दर्शक आणि कलाकारांवर टीका करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. सिनेमा हे अभिव्यक्तीचे माध्यम आहे आणि ते स्वातंत्र्य चित्रपटकर्मीना असायला हवे. मात्र त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर करत चुकीचे काही दाखवले असल्यास कायदेशीर मार्गाने विरोध करण्याऐवजी अरेरावी पद्धतीने त्याचा समाचार घेणारी उथळ वृत्ती दिवसेंदिवस वाढत चालली असल्याचे या घटनांमधून दिसून येते आहे. ‘पद्मावती’ हा चित्रपट १३०३ मध्ये चित्तोडचा गड अल्लादीन खिलजीने ताब्यात घेतल्यानंतर मेवाडचा राजा राणा रावल रतन सिंग आणि त्यांची पत्नी महाराणी पद्मिनी यांच्याबरोबर घडलेल्या घटनांवर आधारित आहे. खिलजी महाराणी पद्मिनीवर भाळला होता आणि तिला मिळवण्यासाठी म्हणून त्याने चित्तोडवर स्वारी केली, असे सांगितले जाते. महाराणी पद्मिनीने मात्र खिलजीच्या हातात पडण्यापेक्षा इतर राजपूत स्त्रियांबरोबर जोहार केला. तिने चितेत उडी घेऊन जीवन संपवले. भन्साळींच्या चित्रपटात कु ठेतरी पद्मिनी आणि खिलजी यांच्यात प्रेमकथा दाखवण्यात येणार असल्याची कुणकु ण राजपूत समाजातील काही संघटनांना लागली आणि त्यांनी जयपूरमध्ये चित्रीकरणासाठी आलेल्या भन्साळींच्याच कानाखाली लगावली. मुळात चित्रपटावरून विरोध होण्याची घटना खुद्द संजय लीला भन्साळींसाठी नवीन नाही. याआधी ‘बाजीराव-मस्तानी’ चित्रपटाच्या वेळीही ऐतिहासिक संदर्भाची मोडतोड केल्यावरून त्यांना टीकेचे धनी व्हावे लागले होते. त्यावेळी त्यांनी कायदेशीर लढाई लढून न्याय मिळवला, त्याहीआधी ‘रामलीला - गोलियों की रासलीला’ हा चित्रपट ऐतिहासिक नसतानाही केवळ गुजरातमधील दोन समाजांचे चुकीचे चित्रण केले जाते आहे म्हणून त्या समाजाकडून त्यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळीही त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेतून चित्रपटाचा मार्ग मोकळा करून घेतला होता. मात्र गेल्या काही वर्षांत अमुक एक समाज दुखावला जाईल, तमुक एका वर्गाचे चुकीचे चित्रण केले जाते आहे, वास्तव दाखवल्याने एखाद्या प्रांताची प्रतिमा चुकीची रंगवली जाते आहे, अशी एक ना अनेक कारणे देत चित्रपटकर्मीच्या विचारांची, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची ऐशीतैशी करण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. आता तर ते प्रमाण वाढत चालले आहे. ऐतिहासिक चित्रपटांसाठीची लढाई चित्रपट दिग्दर्शकांना नवी नाही. ‘जोधा अकबर’ चित्रपटावरून दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकर यांनाही वादाला सामोरे जावे लागले होते. मात्र ‘मोहेंजोदारो’सारख्या चित्रपटावरूनही त्यांच्यावर टीका झाली. चरित्रपट किंवा ऐतिहासिक पट करताना दिग्दर्शकाला काहीएक स्वातंत्र्य घ्यावेच लागते, असे ठाम मत आशुतोष गोवारीकर यांनी व्यक्त केले आहे. मुळात, असे चित्रपट करतानाच त्याच्यावरचा संशोधनाचा भाग निर्माता-दिग्दर्शकांसाठी महत्त्वाचा असतो. ऐतिहासिक घटना किंवा संदर्भाच्या बाबतीत अभ्यासकांचे किंवा ऐतिहासिक तज्ज्ञांमध्येही एकमत कधीच नसते. त्यातही अनेक वाद-विवाद आढळून येतात. त्यामुळे त्यातील आपल्याला नेमके काय हवे आहे, याचा अभ्यास करूनच संबंधित दिग्दर्शक असे विषय मांडत असतो. मात्र आपल्याकडे चित्रपट दिग्दर्शकांना यावरून नेहमीच लक्ष्य के ले जाते. कित्येकदा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर गल्लोगल्ली इतिहासतज्ज्ञ उगवतात. प्रत्येकाला वाटते आपल्यालाच सगळी माहिती आहे आणि मग त्या अभिनिवेशातच टीका केली जाते, असे गोवारीकर म्हणतात. गेल्या वर्षी ‘उडता पंजाब’ या चित्रपटात नशेचा विळखा पडलेल्या पंजाबचे चित्रण करण्यात आले होते. यामुळे पंजाब राज्याची चुकीची प्रतिमा लोकांपर्यंत जात असल्याची भूमिका पंजाब सरकारने घेतली होती. ‘पीके’ चित्रपटात आमिर खानसारख्या मुसलमान कलाकाराने हिंदू धर्माची टवाळकी केल्याचा आरोप करत त्याला टीकेचा धनी करण्यात आले होते. अक्षयकुमार आणि परेश रावल यांची मुख्य भूमिका असलेल्या ‘ओह माय गॉड’ चित्रपटातील द्वैत-अद्वैत वादामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याची ओरड झाली. गुजरातचे दंगे दाखवले म्हणून राहुल ढोलकियाच्या ‘परझानिया’वर बोट ठेवण्यात आले होते. अशा एक ना अनेक कारणांमुळे चित्रपट न पाहता, समजून न घेता विरोध करण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढते आहे. आम्ही संवेदनशील दिग्दर्शक आहोत. कोणताही विषय चित्रपटातून मांडत असताना त्याचा सर्वार्थाने विचार करूनच त्याची मांडणी केलेली असते. अशा वेळी चित्रपट न पाहता केवळ आपलेच तर्क लावून विरोध करणारी मंडळी अत्यंत चुकीची आहेत. अशा मंडळींच्या कारवाया वेळीच दडपल्या गेल्या पाहिजेत. त्यासाठी भन्साळींनी त्यांच्याविरोधात तक्रार करून त्याचा पाठपुरावा करायला हवा होता. प्रत्यक्षात, भन्साळींनीच चर्चा झाल्यानंतर ही तक्रार मागे घेतल्याने त्या मंडळींवर जो रोख लागायला हवा होता तो लागलाच नाही. महेश मांजरेकर, अभिनेता-दिग्दर्शक चित्रपट दिग्दर्शक हा चित्रपट प्रमाणित केल्यानंतर कोणालाच उत्तरं द्यायला बांधील नसतो. सेन्सॉर बोर्डाने विचारलेल्या प्रश्नांना त्याने उत्तर देणं हे आवश्यक आहे. आपल्याकडे नेहमीच समाजासाठी, लोकांसाठी चित्रपट दिग्दर्शकांना लक्ष्य करणं सोपं असतं. पण आपण लोकशाही असलेल्या देशात राहतो, आपण या देशाचे सुजाण नागरिक आहोत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या दडपशाहीला सामोरं जावं लागणं हे चुकीचं आहे. खरं तर, अशा घटनांमध्ये सरकारने कडक कारवाई करायला हवी मात्र तसं घडताना दिसत नाही. केतन मेहता, दिग्दर्शक
