पंजाब नॅशनल बँकेची ११,४०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या हिरेव्यापारी नीरव मोदी प्रकरणात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने मंगळवारी तब्बल २८ जणांची चौकशी केली. यामध्ये पंजाब नॅशनल बँकेतील दोघा कार्यकारी संचालकांसह दहा जणांचा, तर नीरव मोदी कंपनीचे आठ आणि गीतांजली जेम्स कंपनीच्या दहा जणांचा समावेश आहे. नीरव मोदी याच्या अलिबाग येथील फार्म हाऊसची माहितीही सीबीआयला मिळाली असून तेथेही छापे टाकण्यात आल्याचे कळते. सीबीआयपाठोपाठ सक्तवसुली संचालनालयाकडूनही समांतर चौकशी सुरू आहे. सीबीआयची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये सक्तवसुली संचालनालयामार्फत अटकेत असलेल्यांविरुद्ध चौकशी सुरू केली जाणार आहे. नीरव मोदी आणि मेहूल चोक्सी यांच्यावर याआधीच समन्स बजावण्यात आले आहे. प्राप्तिकर विभागानेही चौकशी सुरू केली असून त्यात नीरव मोदी व मेहूल चोक्सी यांनी मोठय़ा प्रमाणात करचुकवेगिरी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्राप्तिकर विभागाने मंगळवारी गीतांजली जेम्स या कंपनीचे मेहूल चोक्सी आणि त्यांच्या सहयोगी कंपन्यांशी संबंधित २० ठिकाणी करचुकवेगिरीबद्दल छापे टाकले. यामध्ये मुंबईसह पुणे, सुरत, हैदराबाद, बेंगळूरु आदी शहरांत हे छापे टाकण्यात आले आहेत. नीरव मोदी तसेच मेहूल चोक्सीशी संबंधित अनेक सहयोगी कंपन्यांचे संचालक हे चाळीत राहात असल्याची बाबही समोर आली आहे. याशिवाय काही संचालक मध्यमवर्गीय असून भाडय़ाने राहत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. हे संचालक नावापुरते असून या कंपन्यांच्या आधारे मोठय़ा प्रमाणात काळा पैसा पांढरा केला गेला असण्याची शक्यताही संचालनालयातील सूत्रांनी वर्तविली आहे. खटल्याच्या परवानगीस टाळाटाळ नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बँक व इतर दोन बँकांनी त्यांच्या नऊ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर खटले भरण्यासाठी केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) मागितलेली परवानगी देण्यास टाळाटाळ केली. हे अधिकारी भ्रष्टाचारात सामील असूनही त्यांच्यावर खटले भरण्यास दक्षता आयोगास परवानगी देण्यात आली नव्हती. या घोटाळ्यात काही अधिकारी गुंतल्याचे स्पष्ट झाले असून अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाने खटल्याची परवानगी मागितल्यानंतर बँकेने चार महिन्यांत त्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित असते. एकूण २३ प्रकरणे मांडण्यात आली, त्यात ३९ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. बँकेचे अधिकारी व आयएएस अधिकारी यांचा त्यात समावेश होता.
