..तर ५० हजार दंडाचा न्यायालयाचा आदेश अल्पवयीन चालकांना आणि त्यांच्या हाती गाडीच्या किल्ल्या देणाऱ्या पालकांना चपराक लगावणारा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. बेदरकारपणे गाडी चालवल्याप्रकरणी अल्पवयीन मुलाविरोधात दाखल गुन्हा रद्द केला जावा असे वाटत असेल तर ५० हजार रुपयांचा दंड भरण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने लोखंडवाला येथील एका रहिवाशाला दिला आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती प्रकाश पाटील यांच्या खंडपीठाने हे आदेश देत दंडाची रक्कम टाटा स्मृती रुग्णालय आणि कर्करोग संशोधन संस्थेत जमा करण्याचे महेश चव्हाण यांना बजावले आहे. तसे केल्यानंतर त्याची पावती न्यायालयात सादर केली तरच गुन्हा रद्द केला जाईल, असेही न्यायालयाने चव्हाण यांना बजावले आहे. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये वर्सोवा पोलिसांनी चव्हाण यांच्या अल्पवयीन मुलाविरोधात बेदरकार गाडी चालवल्याचा गुन्हा दाखल केला होता. अशा प्रकरणांमध्ये मुलं विशेष करून त्यांच्या पालकांना समज मिळणे गरजेचे आहे आणि कठोर कारवाईची संदेश समाजापर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. याप्रकरणातील वडिलांची कृती अस्वस्थ करणारी आहे. खुद्द वडिलांनीच आपल्या अल्पवयीन मुलाच्या हाती चारचाकी गाडी दिली. त्यानंतर या मुलाने बेदरकारपणे गाडी चालवल्याने अपघात झाला आणि त्यात त्याचा मित्र जखमी झाला. त्याच्या या अशा गाडी चालवणे अन्य पादचारी वा नागरिकांच्या जीवावर बेतले असते. सुदैवाने हा अनर्थ टळला, असेही न्यायालयाने आदेश देताना नमूद केले. मुलाचा मित्रच याप्रकरणी तक्रारदार असल्याने न्यायालयाबाहेर त्याच्याशी तडजोड झाली आहे, असा दावा करत मुलाविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याची मागणी चव्हाण यांनी न्यायालयाकडे केली होती. मुलाच्या तक्रारदार मित्राने आणि त्याच्या कुटुंबियांनीही प्रतिज्ञापत्र दाखल करून गुन्हा मागे घेण्यास हरकत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर सरकारी वकिलांनी मोठा दंड आकारण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. जेणेकरून घरातील मोठे लहानग्यांच्या हाती गाडी देण्यास धजावणार नाहीत आणि त्याच्यासोबत इतरांच्या जीवाशी खेळण्याचा परवाना त्याला देणार नाहीत, अशा प्रकरणांतील अधिकाऱ्याने तपास जलदगतीने करून त्याचा अंतिम अहवाल तातडीने सादर करायला हवे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच त्याबाबतच्या सूचना पोलिसांना देण्याचे आदेशही दिले. चौकट नोंदीनुसार, २०१२ ते २०१४ या काळात १.६२ लाख रस्ते अपघात हे अल्पवयीन मुलांनी गाड्या चालवल्यामुळे आणि विनापरवाना गाड्या चालवल्यामुळे झाले आहेत. मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १८० नुसार, एखाद्या व्यक्तीने आपली गाडी अधिकृत परवानगीशिवाय दुसऱ्याला चालवायला दिली तर त्यासाठी तीन महिन्यांच्या कारावासासह एक हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा आहे. एवढेच नव्हे, तर नुकत्यात मान्य करण्यात आलेल्या सुधारित कायद्यानुसार अल्पवयीन मुले गाडी चालवताना आढळल्यास वा त्यांच्या गाडीमुळे भीषण अपघात झाल्यास त्यांना पालकांवर तीन वर्षांच्या कारावासह २५ हजार रुपयांच्या शिक्षेची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय गाडीचा परवानाही रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
