प्रदीर्घकाळ रखडलेल्या आणि अव्वाच्या सव्वा किंमती वाढलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेवरून निर्माण झालेली कोंडी अखेर फुटली आहे. सिंचन क्षेत्र आणि पाणी साठय़ात वाढ करण्यापोटी किंमतवाढ झालेल्या ५५ सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यास नियोजन विभागाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे ५० कोटीपेक्षा अधिक खर्चाचे प्रकल्प राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने तर त्यापेक्षा कमी खर्चाचे प्रकल्प अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील विनियोग प्राधान्य समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. विशेष म्हणजे जलसंपदा विभागाच्या चुकीच्या नियोजनामुळेच हे ५५ प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडलेले असून त्याचा खर्च ७६२ कोटींवरून ११८३ कोटींच्या घरात पोहोचल्याचा ठपकाही नियोजन विभागाने ठेवला आहे. राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प निधी व अन्य कारणांमुळे वर्षांनुवर्षे रखडलेले असल्यामुळे या प्रकल्पांच्या किंमतीत अव्वाच्या सव्वा वाढ झाली आहे. मध्यंतरी उघडकीस आलेल्या सिंचन घोटाळ्यानंतर किंमतवाढ झालेल्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेतल्याशिवाय त्या प्रकल्पांवर निधी खर्च करू नये, असे निर्बंध नियोजन विभागाने घातल्याने या प्रकल्पांची कामे ठप्प झाली होती. त्यातच प्रकल्पाच्या व्याप्तीची व्याख्या सुस्पष्ट केल्यानंतरच अशा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले होते. त्यामुळे गेले वर्षभर हे प्रकल्प अडचणीत सापडले होते.ही कोंडी फोडण्यासाठी नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त आणि जलसंपदा विभागाच्या सचिवांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने प्रकल्पाच्या साठय़ात एक टक्यापेक्षा अधिक वाढ होत असेल आणि लाभक्षेत्रात १० टक्यापेक्षा अधिक वाढ होत असेल तर त्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता द्यावी अशी सूचना केली. ज्या प्रकल्पाच्या किंमतीत २० टक्के वाढ झाली असेल अशा सर्वच प्रकल्पांना जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची मान्यता घेण्याची समितीची शिफारस मात्र अर्थमंत्री अजित पवार यांनी फेटाळल्याचे समजते.येथे सिंचन प्रकल्पपश्चिम महाराष्ट्र : उचंगी (मूळ किंमत १५ कोटी आता ५५ कोटी) चिल्हेवाडी(१९०वरून २०५ कोटी) सह १२ प्रकल्प. विदर्भ : १६, मराठवाडा : १०, कोकण : २, खान्देशातील नशिराबाद प्रकल्पाची किंमत ११ वरून २२ कोटीवर गेली आहे.
