|| मधु कांबळे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची ग्वाही राज्यातील शासकीय-निमशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार आहे. त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. अर्थसंकल्पातही त्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. सातव्या वेतन आयोगाचा अभ्यास करून त्याची राज्यात अंमलबजावणी कशा प्रकारे करता येईल, यासाठी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने ५ डिसेंबरला राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला. त्यानुसार राज्यात केंद्राप्रमाणे आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. साधारणत २० डिसेंबरच्या आत मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन तसा शासन आदेश काढण्यात येणार आहे, असे समजते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. राज्यातही त्याच तारखेपासून आयोग लागू करावा, अशी कर्मचारी व अधिकारी संघटनांची मागणी होती. याच संदर्भात ऑगस्टमध्ये झालेल्या संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत मुख्यमंत्री सातवा वेतन आयोग जानेवारीपासूनच देवेंद्र फडणवीस यांनीही केंद्राप्रमाणेच १ जानेवारी २०१६ पासूनच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातील, अशी ग्वाही दिली होती. त्यानंतर विधिमंडळात मुनगुंटीवार यांनीही तशी घोषणा केली होती. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी लेखी उत्तरात १ जानेवारी २०१९ पासून राज्य कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष लाभ देण्यात येतील, असे म्हटले आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा मोठा आर्थिक बोजा राज्यावर पडणार असला, तरी त्याची तरतूद २०१८ च्या चालू अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ही तरतूद दहा हजार कोटी रुपयांची आहे, असे मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने आश्वासन दिल्यानुसार १ जानेवारीपासून कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतन मिळेल. त्याचबरोबर गेल्या तीन वर्षांची थकबाकीही कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. संघटनेकडून पर्याय मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे जानेवारीपासूनच राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, असा विश्वास महाराष्ट्र राज्य अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि.कुलथे यांनी व्यक्त केला. दहा वर्षांनंतर वेतन आयोग लागू होतो, त्यातही तीन वर्षांचा विलंब झालेला आहे. दुष्काळी परिस्थिती असते, त्या वेळी कर्मचाऱ्यांनी सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली आहे. थकबाकीचा बोजा पडून नये, यासाठी महासंघाने सरकारसमोर काही पर्याय ठेवले आहेत. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोखीने थकबाकी द्यावी आणि सेवेत असलेल्यांना टप्प्याटप्प्याने थकबाकी भविष्य निर्वाह निधीत जमा करावी, त्यासाठीही सहकार्याची भूमिका राहील, असे त्यांनी सांगितले.
