बालवाडी आणि शैक्षणिक उपक्रम राबवून वर्षांनुवर्षे राज्याच्या ग्रामीण आणि आदिवासी भागात सेवा देणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर आजघडीला कठीण परिस्थिती ओढवली आहे. ९० टक्के महिला कर्मचारी असलेल्या निमसरकारी ‘महाराष्ट्र समाज कल्याण बोर्डा’च्या योजनेतील सेवानिवृत्त कर्मचारी अनियमित वेतनामुळे संतप्त झाले आहे. त्यामुळे वयाची साठी ओलांडलेले हे कर्मचारी अखेर गेल्या आठ दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत. सरकारी विभागाकडून निवृत्तिवेतनाची रक्कम देण्यात येत नाही असे बोर्डाच्या कार्यालयातून सांगितले जात असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये ९० टक्के या महिला कर्मचारी असून यामधील अधिक महिला विधवा व परित्यक्ता आहेत. वयाची साठी ओलांडल्यानंतर रोजच्या अन्नासाठी, औषधांसाठी सरकारी कार्यालये आणि मंत्रालयात वणवण करण्याची वेळ निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर आली आहे. काही कर्मचाऱ्यांकडे तर न्याय्य मागण्यासाठी मुंबईला येण्यासाठी पैसेही नाहीत. त्यामुळे निवृत्तिवेतन दरमहा कोषागारातून प्रदान व्हावे, निवृत्तिवेतन सहावे वेतन आयोगाप्रमाणे प्रदान व्हावे, निवृत्तिवेतन प्रदान करताना योजना कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी असल्याने त्यांना प्रदान करण्यात आलेली कुंठित वेतन ‘वाढीव कालबद्ध पदोन्नती योजना’ योग्य त्या फेरफारासह नियमित करून कोणत्याही प्रकारची वसुली न करता प्रदान करावे अशा मागण्या या वेळी कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत. जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत आम्ही आमरण उपोषण मागे घेणार नसल्याचे कर्मचारी विश्वास देसाई यांनी या वेळी सांगितले. १९५९ साली पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि दुर्गाबाई देशमुख यांच्या पुढाकाराने केंद्रीय कल्याण समाज बोर्डाची स्थापना करण्यात आली होती, त्याअंतर्गत प्रत्येक राज्यात समाज कल्याण बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. आदिवासी, परित्यक्ता, विधवा स्त्रियांना आधार मिळावा हा मुख्य उद्देश यामागे होता. या कर्मचाऱ्यांद्वारे आदिवासी आणि अतिदुर्गम भागात बालवाडय़ा आणि इतर शैक्षणिक कार्य करण्यात येत होते. १९७४ साली ही योजना महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णयान्वये ताब्यात घेतली. मात्र अद्यापही या योजनेसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळालेला नाही. २००३ साली ही योजना बंद करून योजनेत कार्यरत असलेले कर्मचारी राज्य सरकारने महिला व बालविकास विभागातील नियमित रिक्त पदांवर प्रतिनियुक्तीने सामावून घेतले. मात्र राज्य सरकारी योजनेतील कोणतेही लाभ या योजनेतील कर्मचाऱ्यांना मिळाले नाही. यासंबंधात मॅटकडे गाऱ्हाणे मांडून आणि सचिव दर्जापर्यंत चर्चा करूनही अद्याप या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही.
